कोल्हान

पुस्तकालय निर्माण में देरी और अनियमितता का आरोप, कोल्हान नितिर तुरतुंग ने SDM को सौंपा ज्ञापन

पुस्तकालय निर्माण में देरी और अनियमितता का आरोप, कोल्हान नितिर तुरतुंग ने SDM को सौंपा ज्ञापन

चक्रधरपुर | स्थानीय क्षेत्र के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के लिए कार्यरत संस्था ‘कोल्हान नितिर तुरतुंग’ ने टिकरचापी ग्राम स्थित निःशुल्क अध्ययन केंद्र सह पुस्तकालय भवन के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य में कथित लापरवाही और विलंब को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संस्था के प्रतिनिधियों ने बुधवार को चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की।

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संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि पदमपुर पंचायत अंतर्गत टिकरचापी गांव में स्थित यह पुस्तकालय वर्ष 2020 से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों को JPSC, JSSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ उच्च शिक्षा के लिए निःशुल्क अध्ययन एवं मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में भवन निर्माण कार्य के कारण पुस्तकालय को अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर संचालित किया जा रहा है। वहां शौचालय एवं बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के कारण अध्ययनरत छात्राओं और महिलाओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

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ज्ञापन के माध्यम से संस्था ने निर्माण कार्य से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा है। संस्था के अनुसार, डीएमएफटी (DMFT) मद से स्वीकृत पुस्तकालय भवन के जीर्णोद्धार कार्य को तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना था। कार्य 18 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ, लेकिन संस्था का आरोप है कि संवेदक की धीमी कार्यप्रणाली के कारण अब तक निर्माण कार्य अपेक्षित गति से पूरा नहीं हो सका है। इससे पुस्तकालय से जुड़ी सैकड़ों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

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संस्था ने निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। ज्ञापन में कहा गया है कि भवन में लगाई जा रही एल्युमिनियम की खिड़कियों में सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्रिल की व्यवस्था नहीं की जा रही है। वहीं, मुख्य द्वार पर भी केवल साधारण एल्युमिनियम का दरवाजा लगाए जाने की बात कही गई है। संस्था के अनुसार, इससे पुस्तकालय में मौजूद कंप्यूटर, पंखे एवं अन्य उपकरणों की सुरक्षा के साथ-साथ अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता उत्पन्न होती है।

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इसके अलावा संस्था ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं टेंडर की शर्तों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है। संस्था ने प्रशासन से टेंडर समझौते की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने, निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराने तथा निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होने देने की मांग की है।

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‘कोल्हान नितिर तुरतुंग’ ने प्रशासन से मांग की है कि सक्षम पदाधिकारी से निर्माण स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया जाए, सामने आई कथित अनियमितताओं की जांच कर आवश्यक सुधार कराया जाए तथा पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए। संस्था का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पुस्तकालय का संचालन पुनः अपने मूल परिसर में शुरू होने से विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधा मिल सकेगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान दया सागर केराई, सत्यजीत हेम्ब्रोम और प्रेम सिंह डांगिल उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, पोषण रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी

राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ, पोषण रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी

चाईबासा | राष्ट्रीय पोषण माह-2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार को “हमारी आंगनबाड़ी–हमारी जिम्मेदारी” थीम के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 9 सितंबर से 8 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।

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इस अवसर पर जिला समाहरणालय परिसर से उपायुक्त मनीष कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरीन, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती ने संयुक्त रूप से पोषण रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पोषण रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर पोषण, संतुलित आहार एवं स्वस्थ जीवनशैली से संबंधित संदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।

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कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को पोषण संबंधी शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बैलून उड़ाकर पोषण माह के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने तथा पोषण के प्रति समाज में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।

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राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान आगामी एक माह तक जिले में पांच प्रमुख विषयों पर विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्रियों के माध्यम से आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन के प्रति समुदाय को जागरूक करना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा एवं गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, बाल विकास के लिए पोषण एवं प्रारंभिक उद्दीपन तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से मातृ स्वास्थ्य के लिए नकद अंतरण जैसे विषय शामिल हैं।

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कार्यक्रम का उद्देश्य पोषण संबंधी व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना, बच्चों एवं महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और समुचित विकास के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण एवं बाल विकास से जुड़ी गतिविधियों के प्रभावी केंद्र के रूप में सुदृढ़ करना है।

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इस अवसर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिकाएं, आंगनबाड़ी सेविकाएं सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर JSLPS महिला कैडरों ने सौंपा मांग पत्र

मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर JSLPS महिला कैडरों ने सौंपा मांग पत्र

मंझारी | मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर JSLPS की महिला कैडरों ने जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। बुधवार को मंझारी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न महिला समूहों से जुड़ी सक्रिय कैडर दीदियों ने अपनी समस्याओं और मांगों से उन्हें अवगत कराया। महिला कैडरों ने मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।

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महिला कैडरों ने बताया कि JSLPS से जुड़ी कैडर महिलाएं झारखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और उनके क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के अलावा आजीविका, बैंकिंग, कृषि तथा सामाजिक विकास से संबंधित कार्यों में भी सक्रिय योगदान देती हैं। इसके बावजूद उन्हें वर्तमान में मानदेय के रूप में मात्र 1,500 रुपये दिए जाते हैं, जो महंगाई और कार्य की जिम्मेदारियों को देखते हुए काफी कम है।

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कैडर संघ की महिलाओं ने मांग की कि पंचायत स्तरीय कैडर को 800 रुपये प्रतिदिन तथा ग्राम संगठन स्तरीय कैडर को 500 रुपये प्रतिदिन का मानदेय दिया जाए। इसके अलावा कार्य के दौरान होने वाले आवागमन के लिए यात्रा भत्ता तथा कैडर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।

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महिला कैडरों ने जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल से आग्रह किया कि वे उनकी मांगों को उचित मंच पर उठाकर सरकार तक पहुंचाने में सहयोग करें। साथ ही, आगामी दिनों में प्रखंड कार्यालय में प्रस्तावित एकदिवसीय धरना कार्यक्रम में भी सहयोग करने का अनुरोध किया।

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कैडर महिलाओं ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द संज्ञान नहीं लेती है, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।
इस अवसर पर कैडर संघ की अध्यक्ष सरोजनी दास, सचिव गोरबारी बिरुवा, कोषाध्यक्ष सुमन साडिल के अलावा नीलिमा बिरुवा, ललिता बिरुवा, सुखमति बिरुवा, शुरु हेंब्रम, लिदुम हेंब्रम, लालमति सिद्धू, गोरबारी गोप सहित बड़ी संख्या में महिला कैडर उपस्थित थीं।

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महिला कैडरों ने कहा कि ग्रामीण विकास में उनके योगदान को देखते हुए सरकार को मानदेय बढ़ोतरी और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि वे सम्मानजनक परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

बालजोड़ी में युवक की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका

बालजोड़ी में युवक की संदिग्ध मौत, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका

सोनुआ | सोनुआ थाना क्षेत्र के बालजोड़ी गांव में शुक्रवार को पुरमी पूर्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। ग्रामीणों ने सोनुआ पुलिस से मामले की गहराई से जांच कर सच्चाई सामने लाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

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मंगलवार को मुखिया गुणवंत नायक के नेतृत्व में 50 से अधिक ग्रामीण सोनुआ थाना पहुंचे और पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा। शिकायत पत्र में युवक की मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई गई है। ग्रामीणों ने कहा कि नदी में डूबने से मौत की बात उन्हें स्वीकार्य नहीं है।

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उनका दावा है कि शव को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि युवक की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद शव को नदी में फेंका गया है।
ग्रामीणों ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कर घटना में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की।

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गांव में लगातार चोरी की घटनाओं से बढ़ी चिंता
ग्रामीणों ने शिकायत पत्र में गांव में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में युवक की स्कूटी, ट्रैक्टर की बैटरी, सोलर जलमीनार से सोलर पंप और स्टार्टर के अलावा कई घरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं।

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ग्रामीणों का आरोप है कि इन घटनाओं को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। सोमवार रात भी कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घरों के दरवाजे पीटने की घटना सामने आई, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है।

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ग्रामीणों ने पुलिस से युवक की संदिग्ध मौत की जांच के साथ-साथ चोरी की घटनाओं पर भी शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है।

सीलफोड़ी गांव में डीएलएसए का विधिक जागरूकता शिविर, ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

सीलफोड़ी गांव में डीएलएसए का विधिक जागरूकता शिविर, ग्रामीणों को निःशुल्क कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

चाईबासा | 60 दिवसीय मेगा जागरूकता अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) की ओर से सीलफोड़ी गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएलएसए के सचिव रवि चौधरी ने की। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, वीर परिवार सहायता योजना, ई-श्रम कार्ड तथा वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों एवं वंचित वर्गों के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

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इस अवसर पर डीएलएसए सचिव रवि चौधरी ने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति निःशुल्क अधिवक्ता एवं कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कानूनी सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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शिविर में मिशन वात्सल्य के तहत संचालित स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी देते हुए बताया गया कि पात्र बच्चों को शिक्षा, पोषण एवं देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है। वहीं, सड़क दुर्घटना में मृत्यु अथवा गंभीर चोट के मामलों में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) के माध्यम से मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में भी ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई।

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कार्यक्रम के दौरान पीएलवी टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मानव तस्करी, बाल विवाह एवं नशा मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर जागरूकता का संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को इन सामाजिक कुरीतियों से बचने तथा जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों एवं विधिक सेवा प्राधिकार से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।

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ग्रामीणों ने डीएलएसए के इस जागरूकता कार्यक्रम की सराहना की। मौके पर मुखिया मेलानी बोदरा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, महिलाएं एवं वृद्धजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में अधिकार मित्रों ने महत्वपूर्ण सहयोग किया।

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एमएमडीआर संशोधन पर भाजपा युवा मोर्चा का झामुमो पर पलटवार, चंद्रमोहन तिउ ने आठ वर्षों के शासन का हिसाब मांगा

एमएमडीआर संशोधन पर भाजपा युवा मोर्चा का झामुमो पर पलटवार, चंद्रमोहन तिउ ने आठ वर्षों के शासन का हिसाब मांगा

चाईबासा | एमएमडीआर संशोधन को लेकर झामुमो जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी के बयान पर भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन तिउ ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि झामुमो को एमएमडीआर संशोधन पर राजनीति करने से पहले पश्चिमी सिंहभूम की जनता और आदिवासी समाज को अपने आठ वर्षों के शासन का हिसाब देना चाहिए।

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चंद्रमोहन तिउ ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम की खदानों से पिछले वर्षों में रॉयल्टी, डीएमएफटी, जीएसटी, वैट और उत्पाद शुल्क समेत विभिन्न मदों में राज्य सरकार को करोड़ों-अरबों रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके बावजूद जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कई गांवों में लोग लाल पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं, कुपोषण, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं भी बनी हुई हैं।

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उन्होंने झामुमो से सवाल किया कि पश्चिमी सिंहभूम की सभी अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा सीटों से चुने गए विधायक और लोकसभा की आरक्षित सीट से निर्वाचित सांसद यदि सत्ताधारी गठबंधन के साथ हैं, तो आदिवासी समाज को उसका हक क्यों नहीं मिला? आठ वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए बार-बार आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है?

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तिउ ने कहा कि आदिवासी समाज को केवल आंदोलन करने के लिए छोड़ देना विकास नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वनभूमि अधिकार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विस्थापन और खनन से होने वाले लाभ में स्थानीय लोगों की वास्तविक भागीदारी कब सुनिश्चित की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि बालू और लघु खनिजों से भी सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम की धरती पर उसका अपेक्षित असर दिखाई नहीं देता। जिस जिले की खनिज संपदा राज्य के खजाने को भरती है, उसी जिले के लोग आज भी अभाव में जीवन जीने को मजबूर हैं।

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भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने झामुमो प्रवक्ता से कहा, “एमएमडीआर संशोधन को लेकर जनता को भ्रमित करने के बजाय झामुमो यह स्पष्ट करे कि आठ वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम के आदिवासियों को उनका वास्तविक हक क्यों नहीं मिला और वह हक आखिर कब मिलेगा? सत्ता आपके पास है, सांसद-विधायक आपके साथ हैं, फिर भी आदिवासी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर क्यों हैं?”

पीएचडी, नेट एवं जेआरएफ में सफलता हासिल करने वाले 36 अभ्यर्थी सम्मानित, उपायुक्त ने दी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं

पीएचडी, नेट एवं जेआरएफ में सफलता हासिल करने वाले 36 अभ्यर्थी सम्मानित, उपायुक्त ने दी उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कोल्हान विश्वविद्यालय से पीएचडी, नेट एवं जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुल 36 अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 8 जेआरएफ, 17 नेट क्वालिफाई तथा 11 पीएचडी डिग्री धारक अभ्यर्थी शामिल रहे।
इस दौरान सभी सफल अभ्यर्थियों को अंगवस्त्र, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न, डायरी एवं कलम प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अभ्यर्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

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समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में युवाओं की सफलता पूरे जिले के लिए गर्व का विषय है। शिक्षा केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और क्षेत्र के समग्र विकास का सशक्त आधार है। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपनी ज्ञान एवं शोध क्षमता का उपयोग समाजहित में करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान देने का आह्वान किया।

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उपायुक्त ने कहा कि सम्मानित अभ्यर्थियों की उपलब्धियां जिले के अन्य विद्यार्थियों एवं युवाओं को उच्च शिक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति प्रेरित करेंगी। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों से अपने अनुभव अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा करने और शिक्षा के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करने में सहयोग करने की अपील की।

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मौके पर उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार ने भी सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, निरंतर अध्ययन और दृढ़ संकल्प के बल पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। पीएचडी, नेट एवं जेआरएफ जैसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक उपलब्धियां अभ्यर्थियों के ज्ञान, समर्पण और निरंतर प्रयास का परिणाम हैं।

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उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से भविष्य में भी इसी उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हुए जिले एवं राज्य का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में युवाओं की बढ़ती भागीदारी समाज के लिए सकारात्मक संकेत है। ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं को शिक्षा के प्रसार और नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए भी आगे आना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकें।

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कार्यक्रम में सहायक समाहर्ता सुश्री ईरा जोरवाल, स्थापना उपसमाहर्ता कुमार हर्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार, कोल्हान विश्वविद्यालय से डॉ. मीनाक्षी मुंडा, डॉ. सुनीता कुमारी एवं श्री कंचन कच्छप सहित पीएचडी, नेट एवं जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपस्थित रहे।

शिक्षक दिवस पर सीएम उत्कृष्ट प्लस टू जिला हाई स्कूल में भव्य समारोह, उपायुक्त मनीष कुमार ने शिक्षकों के योगदान को सराहा

शिक्षक दिवस पर सीएम उत्कृष्ट प्लस टू जिला हाई स्कूल में भव्य समारोह, उपायुक्त मनीष कुमार ने शिक्षकों के योगदान को सराहा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सीएम उत्कृष्ट प्लस टू जिला हाई स्कूल के सभागार में शिक्षक दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार शामिल हुए। इस अवसर पर सहायक समाहर्ता ईरा जोरवाल, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों के पारंपरिक रीति-रिवाज से आत्मीय स्वागत के साथ हुई। इसके बाद उपायुक्त मनीष कुमार एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। छात्र-छात्राओं ने गीत, संगीत एवं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से शिक्षक दिवस के महत्व और भारतीय संस्कृति की समृद्ध परंपरा को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया।

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समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि शिक्षक केवल वह व्यक्ति नहीं है, जो विद्यालय में हमें पाठ पढ़ाता है, बल्कि जीवन में जिस किसी व्यक्ति से हमें सीख, अनुभव, मार्गदर्शन या प्रेरणा मिलती है, वह भी किसी न किसी रूप में हमारे लिए शिक्षक के समान है। उन्होंने कहा कि जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया है और प्रत्येक अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है।

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उपायुक्त ने कहा कि शिक्षक समाज का ऐसा महत्वपूर्ण वर्ग है, जो निरंतर ज्ञान, संस्कार, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारने के साथ-साथ उनमें भविष्य के प्रति विश्वास और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करते हैं। वे अपने ज्ञान और अनुभव को समाज के साथ साझा करते हैं और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए समाज का दायित्व है कि वह शिक्षकों के योगदान को समझे और उन्हें उचित सम्मान प्रदान करे।

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उन्होंने कहा कि आज हम सभी जिस मुकाम पर हैं, उसमें हमारे माता-पिता, गुरुजनों और जीवन में मार्गदर्शन देने वाले अनेक लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए शिक्षक दिवस केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि उन सभी गुरुजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, जिन्होंने हमारे जीवन को दिशा दी है।
इस अवसर पर उपायुक्त ने भारत के महान दार्शनिक, शिक्षाविद् एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धापूर्वक याद किया। उन्होंने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन का जीवन शिक्षा, ज्ञान और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने शिक्षा को केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, विचार और व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त आधार माना।

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उपायुक्त ने छात्र-छात्राओं से कहा कि वे अपने शिक्षकों से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन का सदुपयोग करें। जीवन में सफलता केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक अच्छा, जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान बनना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से जिज्ञासु बने रहने, निरंतर सीखने, अनुशासन एवं संस्कार को जीवन का हिस्सा बनाने तथा अपने शिक्षकों का सदैव सम्मान करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानकर उसे सही दिशा प्रदान करते हैं। एक अच्छे शिक्षक का प्रभाव केवल विद्यार्थी के जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके माध्यम से पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। इसलिए शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव हैं।

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कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके समर्पण, धैर्य एवं निरंतर प्रयासों का सम्मान किया जाना चाहिए।
समारोह में छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अतिथियों एवं शिक्षकों ने सराहना की। कार्यक्रम का समापन शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के संकल्प के साथ हुआ।

उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रशासनिक एवं विकास कार्यों की समीक्षा की, समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश

उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रशासनिक एवं विकास कार्यों की समीक्षा की, समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त की अध्यक्षता में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रशासनिक एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा सहित जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी शामिल हुए।

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बैठक की शुरुआत जिले के विभिन्न अंचलों में रिक्त मानकी एवं मुंडा पदों पर नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई की समीक्षा से हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन अंचलों से अब तक मानकी-मुंडा नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव आवश्यक दस्तावेजों के साथ कोल्हान अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, वहां प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में अब तक ग्राम सभा आयोजित नहीं हुई है, वहां नियमानुसार जल्द से जल्द ग्राम सभा आयोजित कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाए। साथ ही नियुक्ति से संबंधित सभी वांछित दस्तावेज एवं प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।


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बैठक में मानकी एवं मुंडा के मानदेय भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पात्र मानकी-मुंडा के लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।
आपदा पीड़ितों को शीघ्र मिले राहत एवं मुआवजा
उपायुक्त ने जिला अंतर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े मामलों की भी अंचलवार समीक्षा की। हाल के दिनों में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों, वज्रपात से हुई पशु क्षति सहित अन्य आपदा संबंधी मामलों की जानकारी ली गई।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप राहत एवं मुआवजा राशि का भुगतान जल्द सुनिश्चित किया जाए। सभी अंचल अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज एवं सत्यापित प्रतिवेदन बिना विलंब जिला आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, ताकि पीड़ित परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।

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उपायुक्त ने कहा कि अतिवृष्टि अथवा हाथी उत्पात के कारण जिन लोगों के आवास पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी पात्रता के अनुसार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
90 दिनों से अधिक लंबित दाखिल-खारिज मामलों का शीघ्र निष्पादन
बैठक में जिले के सभी अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विशेष रूप से 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर उनका तत्काल निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि संबंधी मामलों के समयबद्ध निष्पादन से आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलता है। इसलिए सभी अंचल अधिकारी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और अनावश्यक रूप से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।


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15वें वित्त आयोग की राशि का जनहित में अधिकतम उपयोग
बैठक में 15वें वित्त आयोग मद से संचालित एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। पंचायत भवनों के सुदृढ़ीकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में हैंडवॉश यूनिट निर्माण, पेवर ब्लॉक निर्माण सहित अन्य जनोपयोगी कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि उपलब्ध राशि का अधिकतम एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। पंचायत सचिवालयों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक सुविधाजनक और जनोपयोगी बनाने की दिशा में कार्य किए जाएं तथा सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
जीपीडीपी में शत-प्रतिशत प्रविष्टि सुनिश्चित करने का निर्देश
उपायुक्त ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के तहत पोर्टल पर प्रविष्टियों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जीपीडीपी के अंतर्गत सभी आवश्यक प्रविष्टियां शत-प्रतिशत पोर्टल पर सुनिश्चित की जाएं।

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उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए योजना निर्माण और पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सेविका-सहायिका नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका एवं सहायिका की नियुक्ति से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों का सुचारू संचालन हो सके।
नए मतदाताओं से फॉर्म-6 प्राप्त करने पर विशेष जोर
बैठक के अंत में उपायुक्त ने जिले में संचालित मतदाता सूची विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम-2026 की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को नए एवं पात्र मतदाताओं से फॉर्म-6 प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। इसके लिए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी सक्रियता के साथ कार्य करें और पात्र नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम पंजीकरण की प्रक्रिया से जोड़ें।
अंत में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को बैठक में दिए गए निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा।

MMDR एक्ट को लेकर मधु कोड़ा के बयान पर झामुमो का पलटवार, बुधराम लागुरी ने भाजपा पर साधा निशाना

MMDR एक्ट को लेकर मधु कोड़ा के बयान पर झामुमो का पलटवार, बुधराम लागुरी ने भाजपा पर साधा निशाना

चाईबासा | पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा MMDR एक्ट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस पर गांव-गांव में भ्रम फैलाने का आरोप लगाए जाने के बाद झामुमो ने पलटवार किया है। झामुमो के जिला प्रवक्ता बुधराम लागुरी ने कहा कि भाजपा नेताओं को पहले कानून के प्रावधानों और झारखंड पर उसके संभावित प्रभावों को समझना चाहिए, इसके बाद ही जनता के बीच बयान देना चाहिए।

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बुधराम लागुरी ने आरोप लगाया कि झामुमो-कांग्रेस नहीं, बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार MMDR संशोधन के माध्यम से राज्यों के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, जहां लौह अयस्क, कोयला सहित विभिन्न खनिजों का बड़े पैमाने पर दोहन होता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि खनिज संपदा का उचित लाभ राज्य और स्थानीय जनता को मिले।

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उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का यह कहना कि केंद्र सरकार झारखंड का पैसा नहीं रोक रही है, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सवाल केवल यह नहीं है कि वर्तमान में राज्य को कितना राजस्व मिल रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भविष्य में राज्य को अपने प्राकृतिक संसाधनों से राजस्व जुटाने और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन तैयार करने का अधिकार कितना रहेगा।

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बुधराम लागुरी ने भाजपा से सवाल किया कि MMDR संशोधन का राज्यों के खनिज राजस्व, स्थानीय रोजगार और स्थानीय हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे स्पष्ट रूप से जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी-मूलवासी समाज ने अपनी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों की भारी कीमत चुकाई है। इसलिए खनिज नीति बनाते समय राज्य के अधिकार, स्थानीय रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

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झामुमो जिला प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी जनता के बीच भ्रम नहीं फैला रही है, बल्कि केंद्र सरकार के फैसलों की वास्तविकता गांव-गांव तक पहुंचा रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्हें लगता है कि MMDR संशोधन झारखंड के हित में है, तो वे खुले मंच पर इसके प्रावधानों और इससे झारखंड को होने वाले लाभ को जनता के सामने स्पष्ट करें।
उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता अब केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि तथ्य, अधिकार और अपने प्राकृतिक संसाधनों में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी चाहती है। भाजपा नेताओं को जनता को गुमराह करने के बजाय यह स्पष्ट करना चाहिए कि झारखंड की खनिज संपदा से प्राप्त राजस्व में राज्य और यहां की जनता के हितों की पूरी सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी।

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बुधराम लागुरी ने कहा, “झारखंड की खनिज संपदा पर झारखंड का अधिकार और जनता का हित सर्वोपरि है। इस अधिकार से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का झामुमो लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर विरोध करेगा।”