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चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की पहल पर जिले के सभी 18 अंचल क्षेत्रों में राजस्व संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों का उद्देश्य आमजनों को दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, पंजी-2 सुधार, आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र, ऑनलाइन लगान रसीद निर्गत करने सहित विभिन्न राजस्व सेवाएं उनके निकट उपलब्ध कराना तथा लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करना था।

शिविरों के दौरान आम नागरिकों से विभिन्न राजस्व सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए तथा कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। आय, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र से संबंधित कुल 522 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 512 आवेदनों का तत्काल निष्पादन किया गया। इसके अलावा 45 मामलों में भू-लगान संग्रह किया गया तथा विविध विषयों से संबंधित 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 6 आवेदनों का निष्पादन किया गया।

इस प्रकार जिले के सभी 18 अंचलों में आयोजित विशेष राजस्व शिविरों के माध्यम से कुल 591 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 566 आवेदनों का त्वरित निष्पादन कर आमजनों को राहत प्रदान की गई।

जिला प्रशासन ने बताया कि आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं उनके नजदीक और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे विशेष राजस्व शिविरों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से राजस्व संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, सरल एवं प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

प्रशासन ने आमजनों से अपील की है कि वे अपनी राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इन विशेष शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी 18 प्रखंडों में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विशेष अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन की सतत निगरानी के उद्देश्य से प्रतिनियुक्त वरीय नोडल पदाधिकारी एवं सहायक नोडल पदाधिकारियों ने अपने-अपने अधिसूचित प्रखंड क्षेत्रों का विस्तृत भ्रमण किया। इस दौरान अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर मतदान केंद्रों तक संचालित गतिविधियों का स्थल निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

भ्रमण के दौरान पदाधिकारियों ने “प्रोजेक्ट बचपन–भविष्य की राहें” के अंतर्गत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित बाल भोज-सह-जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बच्चों के साथ संवाद कर उनके पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने बच्चों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित सभी गतिविधियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करने के निर्देश दिए।

आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं से बातचीत करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही रखी जाती है। ऐसे में प्रत्येक पात्र बच्चे तक पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा संबंधी सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

इसके बाद पदाधिकारियों ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के तहत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बूथ लेवल पदाधिकारियों (बीएलओ), सुपरवाइजरों एवं अन्य निर्वाचन कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने मतदाता सूची के अद्यतन, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, पात्र मतदाताओं के नामों में संशोधन, स्थानांतरण एवं विलोपन संबंधी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा तथा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्रों पर आयोजित चुनावी पाठशाला में भी पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित मतदाताओं, बीएलओ, बीएलए-2 एवं स्थानीय नागरिकों को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। नागरिकों से अपील की गई कि वे मतदाता सूची में अपने नाम एवं अन्य विवरणों का स्वयं सत्यापन करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से समय रहते आवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही सभी पात्र नागरिकों, विशेषकर नवमतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पदाधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षकों एवं ग्रामीणों से भी संवाद कर विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक प्राप्त किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया।
जिला प्रशासन ने बताया कि सभी 18 प्रखंडों में प्रतिनियुक्त वरीय नोडल पदाधिकारी एवं सहायक नोडल पदाधिकारी नियमित रूप से क्षेत्रीय भ्रमण कर जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विशेष अभियानों की निगरानी कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान प्राप्त फीडबैक एवं प्रगति प्रतिवेदनों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से जिले के प्रत्येक पात्र लाभुक तक पहुंचाया जा सके।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित प्रकोष्ठ में बुधवार को उपायुक्त श्री मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से पहुंचे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत तथा जनहित से जुड़ी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजनों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना तथा प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना रहा।

जनता दरबार के दौरान तालाब की सफाई, विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति, यात्री शेड निर्माण, आवास, राजस्व मामलों तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इसके अलावा नागरिकों ने अन्य स्थानीय समस्याओं एवं मांगों से भी उपायुक्त को अवगत कराया। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरतापूर्वक सुना और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनता दरबार में जिन मामलों का समाधान मौके पर संभव था, उनका तत्काल निष्पादन किया गया। वहीं, जिन मामलों में विभागीय स्तर पर विस्तृत कार्रवाई की आवश्यकता थी, उन्हें संबंधित विभागों को अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए तथा प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्रवाई की जाए।

इस अवसर पर उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन आमजनों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जनता दरबार नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखने का एक सशक्त मंच उपलब्ध कराता है। शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों की नियमित समीक्षा करें, उनकी प्रगति की निगरानी रखें तथा जिन मामलों में विभागीय समन्वय की आवश्यकता हो, उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य जनता की सेवा करना है और इस दिशा में सभी अधिकारी पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें।

चाईबासा |  पश्चिमी सिंहभूम के जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने मंगलवार को तांतनगर प्रखंड अंतर्गत “प्रोजेक्ट प्राण” के तहत संचालित पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत सचिवालय-तांतनगर एवं पंचायत सचिवालय-कोकचो का भ्रमण कर वहां उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, संचालित गतिविधियों तथा पंचायत भवनों के समग्र संचालन का विस्तृत जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने पंचायत सचिवालयों में ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न जनसुविधाओं और पंचायत स्तर पर संचालित व्यवस्थाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने पंचायत भवनों को ग्रामीणों के लिए प्रभावी, सुगम एवं जनहितकारी सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपायुक्त ने पंचायत सचिवालय में स्थापित पंचायत पुस्तकालय ज्ञान केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपलब्ध पुस्तकों, अध्ययन सामग्री एवं पाठकों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय एवं ज्ञान केंद्र बच्चों, युवाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ज्ञानवर्धन का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। उन्होंने इन केंद्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ने पर विशेष जोर दिया।

निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने बच्चों के लिए विकसित ऊर्जा कक्षा का अवलोकन किया। वहीं, महिलाओं के लिए पंचायत सचिवालय में विकसित मंईयां कक्ष का भी निरीक्षण करते हुए वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं उपयोगी स्थान उपलब्ध कराना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने निर्देश दिया कि इन व्यवस्थाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) तथा ग्रामीण महिलाओं को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।

इसके अलावा उपायुक्त ने पंचायत भवन में उपलब्ध महिला एवं पुरुष शौचालय, मुखिया कक्ष, पंचायत सचिव कक्ष, बैठक कक्ष सहित अन्य कार्यालयीन सुविधाओं का क्रमवार निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता, रख-रखाव, अभिलेखों के समुचित संधारण तथा कार्यालयीन कार्यों के सुव्यवस्थित संचालन पर विशेष बल देते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को सभी व्यवस्थाओं को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि “प्रोजेक्ट प्राण” के माध्यम से पंचायत सचिवालयों को केवल प्रशासनिक कार्यालय के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण नागरिकों के लिए बहुउद्देशीय सेवा एवं जनसुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर उपलब्ध बेहतर आधारभूत संरचना और सुव्यवस्थित सेवाएं ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समयबद्ध और सुगमता से उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पंचायत सचिवालयों के नियमित संचालन, परिसरों की स्वच्छता, उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग तथा जनसुविधाओं के सतत विस्तार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।