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झारखंड की शांभवी तिवारी ने CISCE 12वीं साइंस में 100% अंक लाकर रचा इतिहास, बनीं राष्ट्रीय टॉपर

झारखंड की शांभवी तिवारी ने CISCE 12वीं साइंस में 100% अंक लाकर रचा इतिहास, बनीं राष्ट्रीय टॉपर

जमशेदपुर |झारखंड की प्रतिभाशाली छात्रा शांभवी तिवारी ने काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) की 12वीं कक्षा (साइंस) परीक्षा में 100 प्रतिशत अंक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर टॉपर बनकर इतिहास रच दिया है। उनकी इस अभूतपूर्व सफलता से न केवल उनके परिवार और विद्यालय में हर्ष का माहौल है, बल्कि पूरे राज्य में गर्व की भावना देखी जा रही है।

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शांभवी की यह उपलब्धि कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जा रही है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान निरंतरता बनाए रखते हुए प्रत्येक विषय पर मजबूत पकड़ बनाई, जिसका परिणाम आज पूरे देश के सामने है।

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विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार, शांभवी शुरू से ही एक मेधावी और परिश्रमी छात्रा रही हैं। उनमें सीखने की प्रबल इच्छा रही है और उन्होंने हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ किया। स्कूल प्रबंधन ने उनकी इस सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

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परिजनों ने भी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि शांभवी ने शुरू से ही अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण रखा और उसी दिशा में लगातार मेहनत करती रहीं।
शांभवी तिवारी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने राज्य के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य किया है, यह संदेश देते हुए कि मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

पश्चिमी सिंहभूम: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 15 साल की सजा, चाईबासा कोर्ट का सख्त फैसला

पश्चिमी सिंहभूम: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 15 साल की सजा, चाईबासा कोर्ट का सख्त फैसला

चाईबासा | झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से न्यायपालिका का एक सख्त और महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। चाईबासा की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 15 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले को समाज में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि जघन्य अपराधों पर कानून सख्ती से कार्रवाई करता है।

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यह मामला मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के गोप बस्ती टोला गोसाईं से जुड़ा है। अदालत ने आरोपी सुमन गोप को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत दोषी ठहराते हुए 15 साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में सजा अवधि बढ़ाई जा सकती है।

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मामले के अनुसार, 19 नवंबर 2022 को आरोपी ने नाबालिग लड़की को डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया था। साथ ही घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला प्रकाश में आया।

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पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से वह लगातार जेल में बंद था। गुरुवार को अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद सजा सुनाई गई।

यह फैसला चाईबासा के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाया, जिसमें आरोपी को दोषी करार दिया गया।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर न्यायालय सख्त रुख अपनाता है। यह निर्णय न केवल अपराधियों के लिए चेतावनी है, बल्कि पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय प्रणाली पर विश्वास भी मजबूत करता है।

नोवामुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदहाल व्यवस्था, मरीजों को हो रही भारी परेशानी

नोवामुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदहाल व्यवस्था, मरीजों को हो रही भारी परेशानी

नोवामुंडी | भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच नोवामुंडी प्रखंड स्थित रुतागुटू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पिछले दो दिनों से तेज धूप और लू के कारण अस्वस्थ हुए एक स्थानीय व्यक्ति जब इलाज के लिए केंद्र पहुंचे, तो वहां की वास्तविक स्थिति सामने आई।

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मरीज के अनुसार, स्वास्थ्य केंद्र में केवल एक ही डॉक्टर तैनात हैं और स्टाफ की भारी कमी है। जब उन्होंने कमजोरी के कारण सलाइन चढ़ाने का अनुरोध किया, तो मौजूद डॉक्टर ने स्टाफ की कमी का हवाला देते हुए असमर्थता जताई। वहीं, एक कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर की तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसके कारण वे नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

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मरीज को इलाज के नाम पर केवल जिंक टैबलेट का एक पत्ता और तीन ORS पैकेट देकर भेज दिया गया। मजबूरी में उन्हें बाद में एक निजी क्लिनिक में जाकर इलाज कराना पड़ा।

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निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र की अन्य खामियां भी उजागर हुईं। केंद्र परिसर में साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब है, मरीजों के लिए पर्याप्त बेड उपलब्ध नहीं हैं और भीषण गर्मी के बावजूद पंखे या ठंडक की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, गरीब मरीजों के लिए पीने के स्वच्छ पानी की भी सुविधा नहीं पाई गई।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, जिससे खासकर गरीब तबके के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इस पूरे मामले में यह स्पष्ट है कि समस्या केवल डॉक्टरों या कर्मचारियों की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था में संसाधनों की कमी और सरकारी तंत्र की विफलता का परिणाम है। ऐसे में जरूरत है कि संबंधित विभाग जल्द से जल्द संज्ञान लेकर स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए, ताकि आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके।

जिले में 1 मई से शुरू होगी जनगणना, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी प्रक्रिया

जिले में 1 मई से शुरू होगी जनगणना, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी प्रक्रिया

पश्चिम सिंहभूम | जिले में आगामी 1 मई से शुरू होने वाली जनगणना को लेकर प्रशासन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तृत जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस बार जनगणना के लिए कुल 33 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर आंकड़ों का संकलन किया जाएगा।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जनगणना प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।


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अब नागरिक स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम के जरिए अपने परिवार से संबंधित जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आंकड़ों की सटीकता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।


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अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में सक्रिय सहयोग करें और सही एवं पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता मिल सके।

झारखंड में सड़क हादसे पर बढ़ी अनुग्रह राशि, अब मृतक के आश्रितों को मिलेंगे 4 लाख रुपए।

झारखंड में सड़क हादसे पर बढ़ी अनुग्रह राशि, अब मृतक के आश्रितों को मिलेंगे 4 लाख रुपए।

रांची | झारखंड सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए अनुग्रह राशि में चार गुना बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया।
नई व्यवस्था के तहत अब सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के आश्रितों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि पहले यह राशि 1 लाख रुपये थी। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से प्रभावित परिवारों को आर्थिक रूप से बड़ी मदद मिलेगी।

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बैठक में अनुग्रह अनुदान की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का फैसला किया गया। इसके तहत संबंधित जिले के उपायुक्त (डीसी) द्वारा घटना का सत्यापन किए जाने के बाद ही सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ने और दोहरे भुगतान की संभावना समाप्त होने की उम्मीद जताई गई है।

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इसके अलावा, ‘अदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम’ के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार में कार्यरत क्षमता संवर्धन पदाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों की सेवा अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
बैठक में ‘युवा आपदा मित्र योजना’ को और अधिक प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। Dumka, Godda, Pakur और Sahibganj जिलों में संचालित इस योजना के तहत स्वयंसेवकों का डेटाबेस तैयार कर उन्हें इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने का निर्णय लिया गया।

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मुख्यमंत्री ने योजना के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने तथा स्वयंसेवकों को भत्ता देने का प्रस्ताव लाने के निर्देश भी दिए।
राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ‘संप्रति-48’ योजना के तहत गोताखोरों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि इन पहलों से आपदा प्रबंधन प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी तथा जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सकेगी।

मिडल ईस्ट तनाव का असर: झारखंड में सड़क निर्माण ठप, बिटुमिनस के दाम में भारी उछाल

मिडल ईस्ट तनाव का असर: झारखंड में सड़क निर्माण ठप, बिटुमिनस के दाम में भारी उछाल

जमशेदपुर | पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और मिडल ईस्ट में बढ़ती अस्थिरता का असर अब झारखंड के सड़क निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण खाड़ी देशों से आने वाली बिटुमिनस (अलकतरा) की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे इसकी कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है।
राज्य के कई हिस्सों, विशेषकर जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिले में सड़क निर्माण की नई परियोजनाएं लगभग ठप हो गई हैं। बढ़ती लागत के कारण ठेकेदारों ने कार्य जारी रखने में असमर्थता जताई है।

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दामों में भारी उछाल, बजट से बाहर हुआ निर्माण
सड़क निर्माण में उपयोग होने वाला प्रमुख कच्चा माल बिटुमिनस अब काफी महंगा हो चुका है। कुछ महीने पहले इसकी कीमत 40,000 से 50,000 रुपये प्रति टन के बीच थी, जो अब बढ़कर 61,000 से 1,00,000 रुपये प्रति टन तक पहुंच गई है।
तकनीकी रूप से, एक किलोमीटर सड़क निर्माण में कुल सामग्री का लगभग 5 से 8 प्रतिशत हिस्सा बिटुमिनस का होता है। हालांकि, मौजूदा कीमतों ने प्रति किलोमीटर लागत को इतना बढ़ा दिया है कि पुराने टेंडर रेट पर काम करना ठेकेदारों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है।
नई परियोजनाओं पर लगा ब्रेक
जमशेदपुर पथ प्रमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के अनुसार, फिलहाल मरम्मत कार्य किसी तरह जारी है, लेकिन नई परियोजनाओं की शुरुआत नहीं हो पा रही है। हाल ही में टेंडर प्राप्त करने वाले कई संवेदकों ने कार्य शुरू करने से इनकार कर दिया है।

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ठेकेदारों का कहना है कि मौजूदा बाजार दरों पर कच्चा माल खरीदकर परियोजनाओं को पूरा करना संभव नहीं है। उन्होंने विभाग से कम से कम एक महीने की मोहलत मांगी है, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति सामान्य हो सके।
NHAI के लक्ष्यों पर भी असर
रांची स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के परियोजना निदेशक विजय कुमार ने भी स्थिति को गंभीर बताया है। उनके अनुसार, युद्ध जैसे हालात के चलते लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर गहरा असर पड़ा है।

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विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोखिम के कारण मालवाहक जहाजों का किराया और बीमा लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा प्रभाव बिटुमिनस की कीमतों पर पड़ा है।
आगे की स्थिति
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो झारखंड में सड़क निर्माण की रफ्तार लंबे समय तक प्रभावित रह सकती है। इसका असर न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर पड़ेगा, बल्कि रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है।

बकरी पालन प्रशिक्षण का समापन, प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित

बकरी पालन प्रशिक्षण का समापन, प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित

सरायकेला | पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), सरायकेला में आयोजित 12 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर प्रशिक्षण प्राप्त सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीएनबी के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक दुबई हेंब्रम एवं शाखा प्रबंधक बिनाई भगत ने प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। अपने संबोधन में अतिथियों ने कहा कि बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है,

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जिसके माध्यम से प्रशिक्षु स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इच्छुक प्रशिक्षु बैंक से ऋण प्राप्त कर अपना स्वयं का उद्यम शुरू कर सकते हैं।

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कार्यक्रम में संस्थान के संकाय सदस्य शैलेन्द्र गोप, गोविन्द रॉय, इंद्रजीत कैबत, द्रौपदी महतो सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

सरायकेला-खरसावां में खाद्य सुरक्षा को लेकर सघन जांच, दो दुकानदारों पर जुर्माना

सरायकेला-खरसावां में खाद्य सुरक्षा को लेकर सघन जांच, दो दुकानदारों पर जुर्माना

सरायकेला-खरसावां |  उपायुक्त श्री नीतिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार मंगलवार, 29 अप्रैल 2026 को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुधीर रंजन द्वारा सरायकेला बाजार क्षेत्र में खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

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निरीक्षण के दौरान एक्सपायर्ड एवं बिना लेबल वाले खाद्य पदार्थों की सघन जांच की गई। एक दुकान में एक्सपायर्ड नारियल पानी पाए जाने पर उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया तथा संबंधित दुकानदार पर ₹2000 का जुर्माना लगाया गया। वहीं, एक अन्य थोक विक्रेता के गोदाम में गंदगी एवं बिना लेबल के खाद्य सामग्री पाए जाने पर ₹2000 का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

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जांच अभियान के क्रम में संजय चौक एवं आसपास के क्षेत्रों में गोलगप्पा विक्रेताओं की भी जांच की गई। सभी विक्रेताओं को स्वच्छ पानी के उपयोग, ताजा खाद्य सामग्री बनाए रखने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने के निर्देश दिए गए और आवश्यक जागरूकता प्रदान की गई।

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खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सरायकेला बाजार स्थित सभी खुदरा एवं थोक विक्रेताओं, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों से अपील की है कि वे अज्ञात स्रोत से प्राप्त खाद्य सामग्री तथा एक्सपायर्ड पेय पदार्थ, चिप्स एवं अन्य खाद्य वस्तुओं का विक्रय न करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत मानकों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें फूड लाइसेंस के निलंबन तक की कार्रवाई शामिल है।
जिला प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आम नागरिकों के स्वास्थ्य संरक्षण के मद्देनजर इस प्रकार के सघन जांच अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।

चाईबासा: प्रोजेक्ट ‘परख’ के तहत शिक्षकों का उन्मुखीकरण, शिक्षा गुणवत्ता सुधार पर जोर

चाईबासा: प्रोजेक्ट ‘परख’ के तहत शिक्षकों का उन्मुखीकरण, शिक्षा गुणवत्ता सुधार पर जोर

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हन विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में बुधवार को जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट ‘परख’ के अंतर्गत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

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उपायुक्त ने अपने संबोधन में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को उनके समर्पण के लिए बधाई देते हुए बताया कि जिले ने इस वर्ष राज्य स्तर पर 17वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों से आगामी वर्ष में जिला राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि यदि विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक मिलकर शत-प्रतिशत प्रयास करें, तो सफलता निश्चित है।

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कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने विद्यालयों में शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्कूलों में नियमित पैरेंट-टीचर मीटिंग आयोजित करने, प्रत्येक माह की 5 तारीख को खेल दिवस मनाने तथा खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को पूरी तरह क्रियाशील रखने, विद्यार्थियों के लेखन कौशल को विकसित करने के लिए प्रतिदिन एक घंटे की राइटिंग क्लास संचालित करने तथा नियमित रूप से होमवर्क देने और उसकी निगरानी करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने समय पर विद्यालय पहुंचने वाले विद्यार्थियों को गुलाब फूल देकर सम्मानित करने की पहल अपनाने का सुझाव भी दिया। प्रोजेक्ट ‘परख’ के तहत साप्ताहिक टेस्ट सीरीज आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।

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इसके अतिरिक्त, “बात तो करनी होगी” पहल के अंतर्गत मासिक धर्म, बाल श्रम, बाल विवाह और यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील विषयों पर विद्यार्थियों से खुलकर संवाद करने पर बल दिया गया। सभी विद्यालयों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। वहीं “बोलेगा चाईबासा” पहल के तहत प्रतिदिन प्रार्थना सभा का संचालन दो विद्यार्थियों द्वारा कराने का निर्देश दिया गया, ताकि उनमें नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास हो सके।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का उपायुक्त एवं अन्य अतिथियों ने अवलोकन किया और बच्चों के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, चक्रधरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे।

सरायकेला में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती, विशेष जांच अभियान में चालकों पर कार्रवाई

सरायकेला में सड़क सुरक्षा को लेकर सख्ती, विशेष जांच अभियान में चालकों पर कार्रवाई

सरायकेला |  जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। उपायुक्त नितिश कुमार सिंह के निर्देश पर बुधवार को राजनगर थाना क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो की मौजूदगी में दोपहिया वाहन चालकों की सघन जांच की गई।

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जांच के दौरान बिना हेलमेट वाहन चला रहे चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया। खास बात यह रही कि केवल कार्रवाई तक सीमित न रहकर कई चालकों को मौके पर हेलमेट भी उपलब्ध कराए गए और उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया।

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अभियान में पुलिस पदाधिकारियों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान आम लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रेरित करते हुए हेलमेट पहनने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और नशे की हालत में वाहन न चलाने की अपील की गई।

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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से ऐसे जांच और जागरूकता अभियान निरंतर चलाए जाएंगे।