चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला खनन कार्यालय द्वारा अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खान निरीक्षक निखिल दास ने निरीक्षण के दौरान कोटगढ़ के पास वाहन संख्या OD23C 6724 (अशोक लेलैंड 10 चक्का) को जांच के लिए रोका।
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जांच के दौरान पाया गया कि उक्त वाहन में लगभग 676 सीएफटी पत्थर खनिज बिना वैध परिवहन चालान के ले जाया जा रहा था। अनियमितता पाए जाने पर खनन विभाग की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया।
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जब्त वाहन को अग्रेतर विधिसम्मत कार्रवाई के लिए नोवामुंडी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध खनन और अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चाईबासा | मझगांव प्रखंड अंतर्गत घोड़ाबांधा पंचायत के ओलानिया गांव में लंबे समय से जला हुआ 25 KVA ट्रांसफार्मर बदलने के बाद ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन भाजपा झारखंड प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष एवं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई ने किया। जानकारी के अनुसार, ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण ओलानिया गांव कई दिनों से अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली आपूर्ति ठप रहने से ग्रामीणों को दैनिक कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं, क्षेत्र में हाथियों के लगातार प्रकोप के कारण स्थिति और भी गंभीर बनी हुई थी। रात के समय बिजली नहीं रहने से हाथियों के हमले का खतरा बढ़ गया था, जिससे ग्रामीणों के बीच भय का माहौल बना हुआ था।
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ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर सांसद, विधायक, मुखिया-मुंडा सहित संबंधित जनप्रतिनिधियों और बिजली विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसकेलेते हुए गां बाद ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई से संपर्क कर अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। ग्रामीणों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए बड़कुंवर गागराई ने दूरभाष के माध्यम से संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर त्वरित कार्रवाई का आग्रह किया। उनके हस्तक्षेप के बाद विभाग ने तत्काल संज्ञान व के लिए नया 25 KVA ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया।
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ट्रांसफार्मर स्थापित होने के बाद गांव में खुशी का माहौल देखा गया। नया ट्रांसफार्मर लाने और कार्य में सहयोग करने वालों में पंकज पुरती, मिथुन पान, रूपनारायण भेंगरा, विपिन महाराणा, निरंजन भेंगरा एवं अन्य ग्रामीण शामिल रहे। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली बहाल होने से बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कार्यों और विशेषकर रात के समय सुरक्षा को लेकर बड़ी राहत मिलेगी। हाथियों के भय के बीच अंधेरे में रहना ग्रामीणों की मजबूरी बन गया था, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जगी है।
ग्रामीणों ने इस त्वरित पहल के लिए पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि भविष्य में भी क्षेत्र की जनसमस्याओं के समाधान के लिए इसी प्रकार पहल की जाती रहेगी।
चक्रधरपुर | चक्रधरपुर के केरा क्षेत्र स्थित खादी भंडार आम बगान में युवा कांग्रेस एवं कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक बैठक विधानसभा अध्यक्ष प्रतीक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विजय सामड और युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि आगामी दिनों में सभी पंचायतों में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आम जनता के साथ मनरेगा कानून और पेशा कानून को लेकर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही विकास योजनाओं की निगरानी के लिए पंचायत स्तर पर युवाओं की टीम गठित की जाएगी, जो योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेगी।
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कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विजय सामड ने कहा कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को अभी से सक्रिय होने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एसआईआर और जनगणना प्रक्रिया में आम जनता की मदद करने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से न कटे, इसके लिए सजग रहना जरूरी है। युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकिरा ने कहा कि झारखंड में गठबंधन सरकार ने पेशा कानून लागू कर ग्रामसभा एवं स्वशासन व्यवस्था को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और युवाओं को संगठन से जोड़ने का कार्य करेगी।
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उन्होंने केंद्र सरकार पर विद्यार्थियों और युवाओं की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
बैठक में युवा कांग्रेस नेता राजू कायम, मुंगालाल सरदार, राहुल बोयपाई, युधिष्ठिर प्रधान, रघुनंदन प्रधान, गोविंद प्रधान, सापू मंडल, भोलेनाथ बोदरा, संजीत बांकिया, पंकज संवैया, निरंजन खंडाईत, विजय बोदरा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।
मनोहरपुर/गोईलकेरा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में शुक्रवार को गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी क्रम में गोईलकेरा प्रखंड के कुईरा पंचायत अंतर्गत कुईरा गांव में आयोजित कार्यक्रम में मनोहरपुर विधायक जगत माझी, उपायुक्त मनीष कुमार, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राज लक्ष्मी, उप निर्वाचन पदाधिकारी बंधन लांग तथा सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक खुशेन्द्र सोनकेशरी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक कुमार, प्रखंड प्रमुख निरुमणी कोड़ा एवं मुखिया डॉ. दिनेश चंद्र बोईपाई भी उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम की शुरुआत धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। इसके बाद अबुआ आवास योजना के तहत निर्मित तीन नए आवासों में लाभुक यशमिता बानरा, जयपाल गोप और पूजा सोय का विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना एवं नारियल फोड़कर गृह प्रवेश कराया गया। इस अवसर पर अतिथियों ने लाभुकों को उपहार स्वरूप प्रेशर कुकर प्रदान किए तथा नव-निर्मित आवास परिसर में फलदार पौधों का रोपण भी किया।
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गृह प्रवेश कार्यक्रम के बाद पंचायत सचिवालय परिसर में “चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ रहो” अभियान के तहत माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शपथ दिलाई गई। साथ ही जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके उपरांत पंचायत पुस्तकालय ज्ञान केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के अगले चरण में पंचायत सचिवालय सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गोईलकेरा प्रखंड में जैक बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 छात्र-छात्राओं को मोमेंटो एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं, निक्षय मित्र पहल के तहत दो टीबी मरीजों को पोषाहार बैग भी प्रदान किए गए। जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक जगत माझी ने कहा कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में क्षेत्र में कई विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन गांवों तक पहुंच रहा है। उन्होंने मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में लोगों से सक्रिय भागीदारी निभाने तथा सभी पात्र मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज कराने की अपील की।
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वहीं उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के संयुक्त प्रयास से सशक्त सिंहभूम की अवधारणा को साकार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 18 प्रखंडों में गृह प्रवेश अभियान चलाकर करीब 500 परिवारों को नए घरों में प्रवेश कराया जा रहा है। उपायुक्त ने पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण, ज्ञान केंद्र, मंईयां कक्ष एवं प्रज्ञा केंद्र संचालन की जानकारी साझा करते हुए मलेरिया उन्मूलन अभियान तथा प्रोजेक्ट जागृति के तहत आयोजित स्वास्थ्य शिविरों की भी विस्तृत जानकारी दी।
खरसावां | सरायकेला-खरसावां जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में अनियमितताओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। उपायुक्त के निर्देश पर जिले के निलंबित जन वितरण प्रणाली दुकानों की विशेष जांच कराई जा रही है। जांच के दौरान खरसावां प्रखंड के दो निलंबित पीडीएस डीलरों के यहां सरकारी खाद्यान्न स्टॉक में भारी गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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जांच प्रतिवेदन के अनुसार, ग्राम सरजाडीह के निलंबित पीडीएस दुकानदार अशोक कुमार प्रधान के यहां अभिलेखों के मुताबिक 13,935 किलोग्राम चावल और 3,454 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध होना चाहिए था। हालांकि निरीक्षण के दौरान पूरा खाद्यान्न स्टॉक गायब पाया गया। वहीं ग्राम तेलीसाई के निलंबित पीडीएस डीलर विनोद नायक के यहां अभिलेखों के अनुसार 15,142 किलोग्राम चावल और 3,892 किलोग्राम गेहूं स्टॉक में दर्ज था, लेकिन सत्यापन के दौरान चावल का स्टॉक पूरी तरह अनुपलब्ध पाया गया। खाद्यान्न स्टॉक में भारी अंतर और सरकारी राशन के संभावित गबन के मामले को गंभीरता से लेते हुए अंचल
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अधिकारी-सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, खरसावां द्वारा दोनों डीलरों के खिलाफ खरसावां थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रशासन का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पीडीएस व्यवस्था गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के खाद्य सुरक्षा अधिकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या खाद्यान्न के दुरुपयोग को किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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इधर, जिले के अन्य निलंबित एवं संदिग्ध पीडीएस दुकानों की भी सघन जांच जारी है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण, निगरानी और अनुश्रवण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लाभुकों को समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराया जा सके।
ईचागढ़ | ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और पशुपालन आधारित आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना (एमपीवीवाई) के तहत ईचागढ़ प्रखंड में चयनित लाभुकों के बीच 12 यूनिट बकरी पालन योजना के अंतर्गत बकरियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लाभुकों के साथ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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कार्यक्रम के दौरान लाभुकों को वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करने, पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन, नियमित टीकाकरण, संतुलित आहार तथा साफ-सफाई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर बकरी पालन करने से कम लागत में बेहतर आय अर्जित की जा सकती है।
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अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है और पशुपालन को रोजगार के प्रभावी साधन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने लाभुकों से पशुओं की उचित देखभाल करने, नियमित स्वास्थ्य जांच कराने तथा विभागीय दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की। अधिकारियों के अनुसार, बकरी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में उभर रहा है और यह परिवारों की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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जिले में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पात्र लाभुकों को लगातार पशुपालन गतिविधियों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।
सरायकेला | समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में जिले के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं मांगें उपायुक्त के समक्ष रखीं। उपायुक्त ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जनता दरबार में मुख्य रूप से राजनगर प्रखंड के टिंटिडीह, छोटाखीरी, बाना एवं गेंगरुली गांवों को जोड़ने वाली जर्जर पीसीसी सड़क की मरम्मत, उच्च विद्यालय एदल में चहारदीवारी निर्माण, खैरकोचा पुलिया निर्माण कार्य में तेजी लाने, दिवंगत सेना जवान के आश्रित को भूमि बंदोबस्ती आदेश जारी करने, चौकीदार बहाली प्रक्रिया में प्रगति सुनिश्चित करने तथा लाल बिल्डिंग चौक स्थित सर्विस रोड पर अतिक्रमण एवं जाम की समस्या के समाधान से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
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इसके अतिरिक्त गम्हरिया-कांड्रा क्षेत्र के जर्जर बाजार भवन की मरम्मत, सार्वजनिक तालाब की सफाई, जगन्नाथपुर-बलरामपुर सड़क निर्माण तथा आदित्यपुर फुटबॉल मैदान स्थित रेड क्रॉस भवन से संबंधित आपत्तियों सहित अन्य जनहित से जुड़े मामलों को भी उपायुक्त के समक्ष उठाया गया।
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जनता दरबार में प्राप्त कई मामलों का निष्पादन मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य मामलों में संबंधित विभागों को जांच कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
खरसावां | खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं एवं विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र की प्राथमिकताओं और स्थानीय आवश्यकताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
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विधायक दशरथ गागराई ने हाल ही में उनके नेतृत्व में विधानसभा की आवास समिति द्वारा किए गए अध्ययन दौरे की भी जानकारी मुख्यमंत्री को दी। उन्होंने बताया कि 10 मई से 25 मई तक समिति ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर आवास एवं विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया।
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मुलाकात के दौरान क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने और जनहित से जुड़े मुद्दों के समाधान पर भी चर्चा हुई। विधायक ने मुख्यमंत्री से खरसावां विधानसभा क्षेत्र की आवश्यक योजनाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
चाईबासा | झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर- स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, सदर चाईबासा संजय कुमार ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एसआईआर प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा की।
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बैठक में संजय कुमार ने बताया कि मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन और अद्यतन बनाने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत राज्य में पिछले गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि इस एसआईआर अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) होंगे, जो घर-घर जाकर इन्यूमेरेशन फॉर्म वितरित करेंगे तथा उन्हें भरवाकर वापस भी लेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक घर के बाहर एक विशेष स्टिकर लगाया जाएगा, जिस पर घर संख्या के साथ संबंधित बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर अंकित रहेगा। निर्वाचन आयोग की इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं या नाम जोड़ने जैसी प्रक्रियाओं के लिए अनावश्यक परेशानी से बचाना है, ताकि वे सीधे अपने बीएलओ से संपर्क कर सकें। संजय कुमार ने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन आयोग का लक्ष्य हर हाल में एक पारदर्शी, सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची तैयार करना है।
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बैठक के दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों से भी सक्रिय सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी दल अपने-अपने मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) की नियुक्ति में तेजी लाएं, ताकि एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ और राजनीतिक दलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। साथ ही बीएलए-2 के प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया, जिससे जमीनी स्तर पर कार्य के दौरान किसी प्रकार की भ्रम या कठिनाई की स्थिति उत्पन्न न हो।
बैठक में ड्राफ्ट पब्लिकेशन, अधिसूचना (नोटिफिकेशन) तथा सुनवाई प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों में कांग्रेस से त्रिशानु राय, भाजपा से रंजन प्रसाद, बसपा से जेम्स हेम्ब्रम, झामुमो से इकबाल अहमद एवं कैसर परवेज तथा राजद से मो. अलताब उपस्थित रहे।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल, चाईबासा में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी, सदर अस्पताल अधीक्षक, चिकित्सा पदाधिकारी, जीएनएम एवं वार्ड इंचार्ज उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सदर अस्पताल की वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रतिनियुक्त एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों, आधारभूत सुविधाओं तथा स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को निर्धारित समय पर अस्पताल में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का निर्देश दिया।
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उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि सदर अस्पताल जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां आने वाले मरीज एवं उनके परिजन बेहतर इलाज और स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, इसलिए उनके साथ संवेदनशील एवं सम्मानजनक व्यवहार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मनोरंजन के लिए अस्पताल नहीं आता, ऐसे में स्वास्थ्यकर्मियों का दायित्व है कि वे मरीजों के प्रति मानवीय और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।
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बैठक में अस्पताल की सभी स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह क्रियाशील बनाए रखने, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने तथा मरीजों को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि अस्पताल के किसी भी विभाग में आवश्यक सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने जानकारी दी कि जिला प्रशासन द्वारा सदर अस्पताल स्थित रक्त कोष (ब्लड बैंक) के निबंधन एवं सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही ब्लड बैंक का निबंधन सुनिश्चित कर उसे पूर्ण रूप से संचालित किया जाएगा। साथ ही ब्लड बैंक में अलग काउंटर की व्यवस्था करने तथा अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
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बैठक में अस्पताल में होने वाली विभिन्न जांचों एवं जांच रिपोर्ट वितरण प्रणाली को व्यवस्थित बनाने पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने मरीजों को समय पर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए अलग काउंटर संचालित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा चिकित्सकों की ड्यूटी रोस्टर प्रतिदिन सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने, स्वास्थ्य शिविरों की जानकारी अस्पताल परिसर में प्रदर्शित करने तथा मरीजों को उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की स्पष्ट जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए। उपायुक्त ने अस्पताल परिसर में पर्याप्त रोशनी, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, आपातकालीन बिजली बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा सभी वार्डों एवं शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने पर बल दिया। परिसर में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण अभियान चलाने की भी बात कही गई। बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सक्रिय सहभागिता से “सशक्त सिंहभूम” की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मानव कल्याण का महत्वपूर्ण आधार हैं और मरीजों को बेहतर वातावरण में गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।