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चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले में आम नागरिकों को आवश्यक दवाओं की निर्बाध एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा नशा युक्त दवाओं की अवैध बिक्री एवं दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्री मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित रेणु की संयुक्त अध्यक्षता में जिले के केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में शहरी क्षेत्रों में आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान भी 24×7 आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की गई। इस क्रम में केमिस्ट एसोसिएशन को संगठन स्तर पर रोस्टर प्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया गया, जिसके तहत निर्धारित समयावधि के अनुसार विभिन्न दवा दुकानों का संचालन किया जा सकेगा। इससे रात्रि समय अथवा आकस्मिक स्वास्थ्य परिस्थितियों में आम नागरिकों को दवाओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

उपायुक्त श्री मनीष कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं सीधे तौर पर आम जनता की मूल आवश्यकताओं से संबंधित हैं, इसलिए दवा दुकानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दवा विक्रेताओं की सामाजिक जिम्मेदारी पर बल देते हुए कहा कि आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के साथ-साथ नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी परिस्थिति में नशा युक्त अथवा प्रतिबंधित दवाओं की अनियमित एवं अवैध बिक्री नहीं होनी चाहिए। सभी दवा विक्रेता लाइसेंस शर्तों एवं दवा नियंत्रण संबंधी प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दवाओं का दुरुपयोग नशे के उद्देश्य से किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिस पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

पुलिस अधीक्षक श्री अमित रेणु ने बैठक में दवा दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने सभी दवा प्रतिष्ठानों में दुकान के अंदर एवं बाहर कार्यशील सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा उनके फुटेज को निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इससे संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई में सहायता मिलेगी। साथ ही उन्होंने दवा विक्रेताओं से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा असामान्य मात्रा में दवाओं की खरीद की जाती है या कोई गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होती है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन या पुलिस को दी जाए।

बैठक में उप विकास आयुक्त श्री उत्कर्ष कुमार, सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी, पोड़ाहाट–चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री श्रुति राजलक्ष्मी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, औषधि नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि तथा जिले के केमिस्ट एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।
अंत में प्रशासन की ओर से सभी संबंधित पक्षों से जनहित को प्राथमिकता देते हुए समन्वित रूप से कार्य करने की अपील की गई।

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत टाटा कॉलेज, चाईबासा परिसर स्थित बहुउद्देशीय सभागार में जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में रसोईया एवं संयोजिकाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार एवं जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार भी उपस्थित रहे।
जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं पौष्टिक मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराना, उनके पोषण स्तर में सुधार लाना तथा विद्यालय आधारित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता गतिविधियों को सुदृढ़ करना था। कार्यशाला में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता मानक, पोषण प्रबंधन, विद्यालयों में पोषण वाटिका निर्माण, स्वास्थ्य जागरूकता एवं विभिन्न जनकल्याणकारी अभियानों से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि बच्चों के समग्र विकास में शिक्षा और पोषण दोनों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक स्वस्थ एवं पोषित बच्चा ही बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का भी महत्वपूर्ण मंच है।
उपायुक्त ने कहा कि रसोईया एवं संयोजिकाएं बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य निर्माण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में तैयार होने वाले मध्यान्ह भोजन में पौष्टिकता, गुणवत्ता एवं स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि भोजन तैयार करने के दौरान निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा खाद्य सामग्री के चयन से लेकर भोजन परोसने तक की पूरी प्रक्रिया में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कहा कि भोजन केवल बच्चों की भूख मिटाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास से भी सीधे जुड़ा हुआ है।
कार्यशाला के दौरान उपायुक्त ने विद्यालयों में पोषण वाटिका विकसित करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यालय परिसर में पोषण वाटिका तैयार की जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर हरी सब्जियां, फल एवं अन्य पोषक खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि पोषण वाटिका बच्चों में पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम बनेगी। विद्यालय परिसरों में उपलब्ध भूमि का उपयोग करते हुए मौसमी सब्जियां, फलदार एवं औषधीय पौधे लगाने के निर्देश भी दिए गए।

उपायुक्त ने कहा कि विद्यालयों में कार्यरत रसोईया एवं संयोजिकाओं को समय-समय पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, ताकि वे खाद्य सुरक्षा, पोषण संतुलन, स्वच्छता मानकों तथा सुरक्षित खाद्य प्रबंधन से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकें। कार्यशाला में प्रतिभागियों को संतुलित भोजन तैयार करने, बच्चों की पोषण आवश्यकताओं को समझने, स्वच्छ रसोई संचालन, खाद्य सामग्री के सुरक्षित भंडारण एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन परोसने से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया।
रसोईघरों की आधारभूत व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी विद्यालयों के रसोईघर स्वच्छ, यथासंभव धुआं एवं प्रदूषण मुक्त तथा पर्याप्त प्रकाश एवं वेंटिलेशन युक्त हों। सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर वातावरण में भोजन तैयार किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपायुक्त ने विद्यालयों में पौधारोपण अभियान संचालित करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी विद्यालय निर्धारित तिथि पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करें तथा बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामूहिक सामाजिक दायित्व है।
कार्यशाला के दौरान मलेरिया जागरूकता माह, “चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ रहो” अभियान तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता एवं सामाजिक जागरूकता से संबंधित विषयों पर शपथ ग्रहण कर समाज में सकारात्मक संदेश प्रसारित करने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर प्रत्येक माह की 20 तारीख को विद्यालयों में आयोजित होने वाले तिथि भोजन कार्यक्रम के सफल संचालन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली लगभग 36 रसोईया एवं संयोजिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के एपीओ, बीआरपी, सीआरपी सहित लगभग 1500 रसोईया एवं संयोजिकाओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई।