नई दिल्ली | वैश्विक स्तर पर बढ़ते तेल संकट के बीच भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने की घोषणा की है।
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सरकार की ओर से शनिवार को जारी जानकारी के अनुसार, पेट्रोल, डीजल और ATF पर संशोधित एक्सपोर्ट ड्यूटी दरें 1 जून से प्रभावी होंगी। इस फैसले का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा बाजार की परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाए रखना माना जा रहा है।
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सरकार के इस कदम से पेट्रोलियम निर्यात क्षेत्र को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि ऊर्जा क्षेत्र पर इसके प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है।
चाईबासा | जिला समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिले के पांचों किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के निदेशक मंडल (BoD) सदस्यों तथा जेएसएलपीएस के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एफपीओ की वित्तीय एवं व्यावसायिक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने एफपीओ के शेयर कैपिटल, ग्रांट, परिचालन व्यय, टर्नओवर तथा इनपुट-आउटपुट उत्पादों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आगामी 10 दिनों के भीतर प्रत्येक एफपीओ का एक “मास्टर प्रोडक्ट” चिन्हित कर उसकी व्यावसायिक कार्ययोजना तैयार की जाए। उपायुक्त ने एफपीओ की अलग पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से समान ड्रेस कोड, जैकेट एवं छाता उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक एफपीओ द्वारा “बर्तन बैंक” विकसित करने पर भी बल दिया।
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स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त ने खूंटपानी नोटबुक निर्माण केंद्र में तैयार नोटबुकों के उपयोग एवं खरीद को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को आय के नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में महिला निदेशकों एवं सदस्यों से संवाद करते हुए उपायुक्त ने 1 से 10 जून तक चलने वाले “मिशन उदय” अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सहियाएं घर-घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्र करेंगी। उन्होंने महिलाओं से नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने तथा आवश्यकता पड़ने पर परिवार के अन्य सदस्यों को भी स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए वहां ले जाने का आग्रह किया।
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मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए उपायुक्त ने स्वच्छ एवं उबला हुआ पानी पीने, मच्छरदानी का उपयोग करने, जमीन पर नहीं सोने तथा पूरे बाजू के कपड़े पहनने की सलाह दी। साथ ही आवारा कुत्तों से सतर्क रहने और कुत्ते के काटने या खरोंच लगने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाकर उपचार एवं टीकाकरण कराने की अपील की। उन्होंने पात्र लाभुकों से प्रत्येक माह की 6 तारीख तक पीडीएस के माध्यम से राशन प्राप्त करना सुनिश्चित करने को भी कहा। बैठक के अंत में सभी अधिकारियों, एफपीओ निदेशकों एवं दीदियों ने “चुप्पी तोड़ो, स्वस्थ रहो” की शपथ ली। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्रुति राजलक्ष्मी सहित जेएसएलपीएस के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी तथा जिले के पांचों एफपीओ के निदेशक मंडल सदस्य उपस्थित थे।
चाईबासा | बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड. संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2026 के सफल, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष आयोजन को लेकर जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा संचालन से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जानकारी दी गई कि बी.एड./एम.एड./बी.पी.एड. संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 31 मई 2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक जिले के तीन परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा के लिए जिले में कुल 1,398 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।
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जिले में परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्रों में मांगीलाल रुंगटा प्लस टू उच्च विद्यालय, पद्मावती जैन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तथा पीएम श्री अपग्रेडेड 10+2 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई School शामिल हैं।
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बैठक के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं।
उपायुक्त ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, विधि-व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। साथ ही परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को कहा।
सोनारपुर | पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी पर कथित हमले की खबर सामने आई है। घटना के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हेलमेट पहनाया और सुरक्षा घेरे में लेकर वहां से निकाला।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मौके पर मौजूद भाजपा (बीजेपी) कार्यकर्ताओं ने अभिषेक बनर्जी को देखते ही ‘चोर-चोर’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया।
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फिलहाल घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
सरायकेला | झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), सरायकेला-खरसावां के तत्वावधान में शनिवार को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल अनुमंडलीय न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का त्वरित निष्पादन कर आम लोगों को राहत प्रदान की गई।
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यह लोक अदालत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष डीएलएसए रामाशंकर सिंह के मार्गदर्शन तथा प्रभारी सचिव डीएलएसए अनामिका किस्कू के पर्यवेक्षण में आयोजित की गई। मामलों के निष्पादन के लिए कुल 10 पीठों का गठन किया गया था, जिनमें न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता एवं न्यायालय कर्मी शामिल थे। इसके अलावा विद्युत विभाग (जेबीवीएनएल), आबकारी विभाग तथा माप-तौल विभाग के अधिकृत अधिकारी भी उपस्थित रहे।
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लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर कुल 18 मामलों का निपटारा किया गया, जिससे कुल ₹1,08,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। इनमें विद्युत अधिनियम से संबंधित 11 मामलों के निष्पादन से ₹64,000 तथा आबकारी अधिनियम से जुड़े 7 मामलों के निपटारे से ₹44,000 राजस्व प्राप्त हुआ। डीएलएसए की ओर से बताया गया कि मासिक लोक अदालत का आयोजन सामान्यतः प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को किया जाता है। इसका वार्षिक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में ही झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी कर दिया जाता है।
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डीएलएसए ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न केवल लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन संभव हो रहा है, बल्कि आम नागरिकों को सुलभ एवं शीघ्र न्याय भी मिल रहा है। साथ ही विभागीय राजस्व में वृद्धि होने से यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया को सरल, प्रभावी और जनहितकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
खरसावां | चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत स्थित महालिमोरुप रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन सैकड़ों यात्री तथा मालगाड़ियां गुजरती हैं, जिससे रेलवे को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है। इसके बावजूद स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई आवश्यक सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। प्रमुख समस्याओं में पैदल उपरिगामी पुल (फुटओवर ब्रिज) का निर्माण, मुरुप रेलवे फाटक पर सड़क उपरिगामी पुल (रोड ओवर ब्रिज) की व्यवस्था तथा अन्य बुनियादी यात्री सुविधाओं की कमी शामिल है।
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इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय समाजसेवी अश्वनी कुमार सिंहदेव एवं हेमसागर प्रधान ने संयुक्त रूप से भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को खरसावां में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ज्ञापन सौंपा।
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ज्ञापन में महालिमोरुप रेलवे स्टेशन और मुरुप रेलवे फाटक से जुड़ी जनसमस्याओं को विस्तारपूर्वक रखते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए वे संबंधित मंत्रालय को पत्र लिखेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए पहल करेंगे।
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स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई है कि उनके हस्तक्षेप से लंबे समय से लंबित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी और यातायात व्यवस्था अधिक सुगम हो सकेगी।
जमशेदपुर | बागबेड़ा थाना क्षेत्र स्थित खरकई नदी में शनिवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। बड़ौदा घाट के समीप नदी से एक अज्ञात किशोर को बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह कुछ स्थानीय लोग बड़ौदा घाट के पास खरकई नदी में स्नान करने पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी नजर नदी के पानी में छटपटा रहे एक किशोर पर पड़ी। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उसे नदी से बाहर निकाला और उसकी जान बचाने का प्रयास किया।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नदी से बाहर निकाले जाने के समय किशोर की सांसें चल रही थीं। स्थानीय लोगों ने उसे प्राथमिक सहायता देने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही बागबेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 16 वर्ष आंकी जा रही है।
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प्रारंभिक जांच में किशोर की पहचान नहीं हो सकी है। उसके पास से कोई पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है तथा विभिन्न थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों से भी मिलान किया जा रहा है, ताकि मृतक की पहचान सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि किशोर नदी तक कैसे पहुंचा और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की सड़क सुरक्षा व्यवस्था, सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़ों की प्रस्तुति दी। इसमें विगत वर्षों में हुई सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे हुई मौतों के आंकड़ों के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के अब तक के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा जिले में संचालित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की जा रही दंडात्मक कार्रवाई तथा पथ निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों की जानकारी भी साझा की गई।
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दुर्घटना स्थलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें संलिप्त वाहनों के प्रकार का पृथक-पृथक विवरण तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का स्थानवार विश्लेषण कर प्रभावी रोकथाम के उपाय सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए संयुक्त टीम द्वारा चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स के भौतिक निरीक्षण एवं दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों से संबंधित प्रतिवेदन की समीक्षा की। इस दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, चाईबासा के अभियंताओं को दुर्घटना संभावित स्थलों पर प्रस्तावित सुरक्षा कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। बैठक में सड़क सुरक्षा जागरूकता के महत्व पर बल देते हुए उपायुक्त ने जिले के सुदूरवर्ती गांवों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही थाना स्तर पर नियमित रूप से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा।
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उपायुक्त ने लंबित चालानों के समयबद्ध निष्पादन और भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह दो विशेष अभियान चलाकर हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। उन्होंने सभी पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य रूप से रोड साइड सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराने तथा सड़क किनारे स्थित पेड़ों पर रेडियम टेप लगाने का निर्देश भी दिया, ताकि रात्रिकालीन सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके।
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बैठक में अपर उपायुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जिला परिवहन पदाधिकारी, विभिन्न अंचल अधिकारी तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
मनोहरपुर | शनिवार को मनोहरपुर-राउरकेला मुख्य मार्ग पर मेदासाई के समीप एक मालवाहक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिकअप वैन (संख्या OR14U6958) मनोहरपुर से भालुलत्ता, ओडिशा की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि चालक कथित रूप से नशे की हालत में वाहन चला रहा था। इसी दौरान वाहन से उसका नियंत्रण हट गया, जिससे पिकअप वैन सड़क किनारे पलट गई।
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दुर्घटना के बाद चालक वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।
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पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही चालक की पहचान और उसकी तलाश के प्रयास जारी हैं।
जैतगढ़/चंपुआ (ओडिशा) | बड़बिल थाना क्षेत्र के ओंडोकली पंचायत में बालू के अवैध खनन और माफियाओं की गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने इस मामले की लिखित शिकायत चंपुआ उपजिलाधिकारी (डीसी) से करते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
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ग्रामीणों का आरोप है कि ओंडोकली पंचायत के मालिपसी और ज्योतिपुर रेत घाटों पर सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। माफिया बैतरणी नदी के तल से अत्यधिक गहराई तक बालू निकाल रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध खनन के कारण गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने वाली करोड़ों रुपये की महत्वाकांक्षी ‘वसुधा’ पेयजल योजना पूरी तरह प्रभावित हो गई है। योजना ठप होने से ग्रामीणों को एक से दो किलोमीटर दूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ रहा है।
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इसके अलावा, नियमों को ताक पर रखकर पुलों और सिंचाई परियोजनाओं के निकट भी बालू खनन किया जा रहा है। माफियाओं द्वारा जंगलों में पेड़ काटकर तथा किसानों के खेतों के बीच से अवैध रास्ते बनाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध खनन में लगे भारी वाहनों की आवाजाही से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और उड़ती धूल से प्रदूषण फैल रहा है। विरोध करने पर ग्रामीणों को धमकियां मिलने की भी बात सामने आई है।
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ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध खनन पर रोक नहीं लगाई गई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।