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पश्चिमी_सिंहभूम : चाईबासा में ‘नो एंट्री’ हटाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रतिनिधिमंडल को आज परिवहन मंत्री के चाईबासा स्थित कार्यालय में समन्वय वार्ता के लिए बुलाया गया था। प्रतिनिधियों को सुबह 8:30 बजे मिलने का समय दिया गया, लेकिन 9:30 बजे तक इंतजार कराने के बाद यह सूचना दी गई कि मंत्री अपने गांव में हैं और वार्ता में शामिल नहीं हो पाएंगे।

इसके बाद आंदोलनकारियों ने अपना ज्ञापन मंत्री के सचिव सुभाष बनर्जी को सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से सुरेश सोय, रमेश बालमुचू, महेंद्र जामुदा, बमेया बारी, रेयांस सामड, साधु हो, वासिल प्रेम हेंब्रम, बनमाली तमसोय, चंद्र मोहन बिरुवा, संदीप देवगम सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और आंदोलनकारी शामिल थे।

चाईबासा : मंझारी प्रखंड के ईपीलसिंगी–ईच्छाकुटी मुख्य मार्ग के निरीक्षण के दौरान जो दृश्य सामने आया, वह केवल एक पुलिया के धंसने की घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ांध की सार्वजनिक घोषणा है। सड़क पर बनी पुलिया बीच से ऐसे धंस गई है, मानो भ्रष्टाचार, लूट और मिलीभगत का बोझ अब खुद ठेकेदारों और अधिकारियों की बनाई घटिया गुणवत्ता को ही तोड़ देने पर आमादा हो गया हो।

फाइलों में पुलिया मानक के अनुसार बनी हुई दिखती है, लेकिन जमीन पर इसकी हकीकत वो है जिसका सामना रोजाना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, लचर, खोखली और पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिपटी हुई। यह साफ संकेत है कि विभागीय अधिकारियों, संवेदक और प्रखंड प्रशासन के बीच सेटिंग–गेटिंग का गंदा खेल खुलेआम खेला गया है। जनता का पैसा निगलकर कागजों में चमचमाती पुलिया दिखाना और जमीन पर ऐसा ढांचा खड़ा करना जो पहली बारिश भी न झेल सके, इसे विकास नहीं, सीधी-सीधी लूट कहा जाता है।

यह पुलिया का धंसना दुर्घटना नहीं, सुनियोजित भ्रष्टाचार का परिणाम है। यह उस व्यवस्था का आईना है जहाँ गरीब ग्रामीणों की सुरक्षा से ज्यादा कमीशन, कैरम बोर्ड और भीतरखाने की डील को महत्व दिया जाता है। यह प्रशासन की नींद में डूबी अंतरात्मा पर करारा तमाचा है।

एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष धी. रामहरि पेरियार ने कहा यह पुलिया नहीं धँसी है, यह भ्रष्टाचार का पूरा गठजोड़ धंस गया है। पर शर्म? वह अभी भी किसी के पास नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई से ऐसे खिलवाड़ करने वाले हर अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कानूनन कार्रवाई ही अब अंतिम विकल्प बचा है।

उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर जिला उपायुक्त श्री चंदन कुमार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा धंसी पुलिया का तुरंत पुनर्निर्माण शुरू कराया जाए, ताकि ग्रामीणों की आवाजाही बाधित न रहे। निर्माण कार्य में शामिल विभागीय अधिकारियों व ठेकेदार पर विभागीय एवं आपराधिक कार्रवाई तत्काल दर्ज की जाए। पुलिया निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री, प्राक्कलन राशि और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की तकनीकी जांच कर 72 घंटे में सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए। जांच पूरी होने तक दुर्घटना रोकने हेतु अस्थायी सुरक्षित पुल/मार्ग तुरंत उपलब्ध कराया जाए। ऐसे भ्रष्ट निर्माण कार्यों की श्रृंखला पर रोक लगाने हेतु जिला स्तर पर विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया जाए।

    धी. पेरियार ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा और करदाताओं के पैसों की लूट पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। अगर प्रशासन समयबद्ध कार्रवाई नहीं करता है, तो जनआंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों शुरू किए जाएंगे।

चाईबासा : एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष धी. रामहरि पेरियार ने  गुरुवार को पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर झारखंड अधिविद्यालय परिषद् द्वारा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा–2025 के परीक्षा केंद्रों को केवल जिला मुख्यालयों में सीमित करने के फैसले का कड़ा विरोध दर्ज कराया।
     धी. पेरियार ने कहा कि यह निर्णय न केवल अव्यावहारिक, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण छात्र–छात्राओं के भविष्य पर हमला है। प्रदेश के लाखों गरीब, पहाड़ी, दूरदराज और वन क्षेत्र के छात्रों के सामने यह निर्णय भारी संकट खड़ा कर देगा।

धी.पेरियार द्वारा बताए गए प्रमुख तथ्य और आपत्तियाँ :-

1. दशकों की सफल प्रणाली को तोड़ने का औचित्य समझ से परे
संयुक्त बिहार काल से लेकर झारखंड गठन तक परीक्षा केंद्र हमेशा स्थानीय स्तर पर ही रहते आए हैं और परीक्षा शांति व सुव्यवस्था से होती रही है। ऐसे सफल मॉडल को अचानक ध्वस्त करना प्रशासनिक विवेक की जगह छात्रों पर बोझ डालने जैसा है।

2. सुरक्षा का तर्क भ्रामक, सुविधाएँ गाँवों तक उपलब्ध
आज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएँ, थाना चौकियाँ, सुरक्षित स्ट्रॉन्ग रूम, और पर्याप्त पुलिस बल—सब मौजूद हैं। प्रश्नपत्र सुरक्षा का हवाला देकर केवल शहरों में केंद्र बनाना तथ्यहीन और गैर-जरूरी है।

3. शहरों पर अनावश्यक बोझ—ग्रामीण छात्रों के लिए मानसिक व आर्थिक संकट
शहर पहले ही जाम, आवास की कमी और भीड़भाड़ से जूझ रहे हैं। लाखों ग्रामीण छात्रों को अचानक शहर भेजना महँगा किराया, अस्थायी आवास और असुरक्षित माहौल में रहने की मजबूरी पैदा करेगा—यह छात्र हित नहीं, शोषण है।

4. गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक मार
झारखंड में अधिकांश परिवार खेती, दिहाड़ी मजदूरी और मौसमी आय पर निर्भर हैं। अपने बच्चे को शहर भेजना बहुतों के लिए असंभव है। परीक्षा देना अधिकार है—उसे प्राप्त करने का रास्ता कठिन बनाना अन्याय है।

5. यातायात व्यवस्था चरमराएगी
शहरों का टेंपो/टोटो आधारित परिवहन वर्तमान लोड ही झेल नहीं पा रहा। लाखों छात्रों के एक साथ आने से यातायात व्यवस्था ठप हो सकती है, जिससे सुरक्षा और प्रबंधन दोनों प्रभावित होंगे। स्पष्ट माँग: निर्णय तुरंत वापस लिया जाए

धी पेरियार ने कहा यह निवेदन नहीं, छात्र–हित और न्याय–हित में स्पष्ट और दृढ़ माँग है कि परिषद् इस निर्णय पर तत्काल पुनर्विचार करे।
उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों को स्थानीय/प्रखंड स्तर पर रखना ही व्यावहारिक, सुरक्षित और छात्रहितकारी समाधान है, जिससे सभी तबके के विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सके।
   यदि परिषद् इस अव्यावहारिक निर्णय पर अडिग रहती है, तो संगठन व्यापक जन–आंदोलन और कानूनी विकल्पों पर विचार करेगा, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके।