चाईबासा | कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के सम्मेलन कक्ष में बुधवार को शैक्षणिक परिषद (Academic Council) की 44वीं बैठक कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विद्यार्थियों के हित, नई शिक्षा नीति (NEP)-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय स्नातक (यूजी) नामांकन के लिए आवेदन शुल्क में भारी कटौती का रहा। परिषद ने आवेदन शुल्क को ₹100 से घटाकर प्रति विषय, प्रति महाविद्यालय ₹25 करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता की पहल पर किए गए इस निर्णय से शुल्क में 75 प्रतिशत की कमी आई है। इससे विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विषयों में प्रवेश के लिए अधिक संख्या में महाविद्यालयों में आवेदन करने का अवसर मिलेगा तथा उन पर आर्थिक बोझ भी कम होगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथम सेमेस्टर से लेकर छठे सेमेस्टर तक उत्तीर्ण सभी विद्यार्थी स्नातकोत्तर (पीजी) सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, द्विवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनर्स (Honours) की अनिवार्यता समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
परिषद ने सभी संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्यों के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा आरक्षित श्रेणी (SC/ST/OBC) के विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे शैक्षणिक सत्र 2025-30 में नामांकन के लिए समय रहते अपने आवासीय, आय एवं जाति प्रमाण-पत्र तैयार कर लें। परिषद ने स्पष्ट किया कि नामांकन प्रक्रिया में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी प्रमाण-पत्र झारखंड सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत एवं वैध होने चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को प्रवेश के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
बैठक में शैक्षणिक सत्र 2026-30 के लिए स्नातक नामांकन प्रक्रिया, FYUGP के अंतर्गत सेमेस्टर-3 एवं सेमेस्टर-5 के प्रवेश दिशा-निर्देशों तथा पीजी सत्र 2025-27 में नामांकन से संबंधित विषयों पर भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही वर्ष 2020 के नियमों के आलोक में विभिन्न विषयों की कोडिंग (Subject Coding) से जुड़े मामलों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
शैक्षणिक परिषद ने 42वीं एवं 43वीं परिषद बैठकों की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए उनके अनुपालन प्रतिवेदनों को अनुमोदित किया। बैठक में नई शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन, विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन, परीक्षा व्यवस्था तथा अन्य शैक्षणिक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के दौरान विभिन्न शैक्षणिक प्रस्तावों को अधिष्ठाता (एकेडमिक) डॉ. संजय यादव ने परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया तथा संबंधित विषयों पर विस्तृत जानकारी दी।
शैक्षणिक परिषद के सदस्यों, अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों एवं विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विद्यार्थियों के हित में लिए गए इन निर्णयों का स्वागत किया। कुलपति प्रो. (डॉ.) अंजिला गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित यह बैठक विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध वातावरण तथा विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
