कोल्हान

निर्वाचन कार्यों में पारदर्शिता लाने को राजनीतिक दलों के साथ बैठक

निर्वाचन कार्यों में पारदर्शिता लाने को राजनीतिक दलों के साथ बैठक

चाईबासा : निर्वाचन कार्यों में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से मझगांव के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह उप उपायुक्त प्रवीण केरकेट्टा और मनोहरपुर की निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह जिला भू-अर्जन पदाधिकारी लिली एनोला लकड़ा ने कार्यालय वेश्म में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) की नियुक्ति आवश्यक है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार बीएलए की मौजूदगी से मतदाता सूची में संभावित विसंगतियों की समय रहते पहचान हो सकेगी और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।

अधिकारियों ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए प्राथमिकता के आधार पर बीएलए नियुक्त करें तथा उसकी सूची संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी या जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करें।

बैठक में कांग्रेस के त्रिशानु राय, झामुमो के विश्वनाथ बाड़ा और भाजपा के रवि शंकर विश्वकर्मा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नोआमुंडी प्रखंड के पोखरपी पंचायत में सेवा शिविर, आम जनता को मिला सरकारी सेवाओं का लाभ

नोआमुंडी प्रखंड के पोखरपी पंचायत में सेवा शिविर, आम जनता को मिला सरकारी सेवाओं का लाभ

पश्चिमी सिंहभूम : नोआमुंडी प्रखंड के पोखरपी पंचायत में ‘आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार’ अभियान के तहत 21 से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित “सेवा का अधिकार सप्ताह” के अंतर्गत एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर में झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम–2011 में सूचीबद्ध विभिन्न सेवाओं का लाभ आमजन को प्रदान किया गया। ग्रामीणों ने मौके पर ही कई सरकारी योजनाओं का आवेदन किया और तत्काल सेवा प्राप्त की।

अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को सुलभ, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है ताकि आम जनता को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। पंचायत स्तर पर सेवा शिविर आयोजित होने से लोगों को बड़ी राहत मिली।

पश्चिमी सिंहभूम में ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ — 21 से 28 नवंबर तक हर पंचायत में शिविर का आयोजन

पश्चिमी सिंहभूम में ‘सेवा का अधिकार सप्ताह’ — 21 से 28 नवंबर तक हर पंचायत में शिविर का आयोजन

पश्चिमी सिंहभूम : झारखंड सरकार ने पूर्व निर्धारित “आपकी योजना – आपकी सरकार, आपके द्वार” कार्यक्रम को नया स्वरूप देते हुए इसे “सेवा का अधिकार सप्ताह” नाम दिया है। यह अभियान 21 से 28 नवंबर 2025 तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इसी क्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी पंचायतों में शिविर आयोजित करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

यह कार्यक्रम झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 को प्राथमिकता देते हुए आयोजित किया जाएगा। शिविरों का उद्देश्य आम जनता को सरकारी सेवाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना और योजनाओं की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचाना है।


पंचायत स्तर पर लगाए जाएंगे शिविर

जिले के प्रत्येक पंचायत में कम-से-कम एक शिविर अवश्य आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों में विभिन्न सरकारी सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

singhbhum security forces

मुख्य सेवा प्रक्षेत्र (Service Focus Areas)

शिविर में निम्नलिखित सेवाओं के आवेदन प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएंगे —

जाति प्रमाण पत्र

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

जन्म प्रमाण पत्र

मृत्यु प्रमाण पत्र

नया राशन कार्ड

दाखिल-खारिज (Mutation)

भूमि की मापी

भूमि धारण प्रमाण पत्र

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति से जुड़े आवेदन


इसके अतिरिक्त, अधिनियम में सूचीबद्ध अन्य सेवाओं एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।

ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण

शिविरों में प्राप्त सभी आवेदनों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा।

शिकायतों का मौके पर ही समाधान करते हुए संबंधित दस्तावेज और आवेदक की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदनों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जाएगी।

अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक आवेदन का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

झारखंड की राजनीति पर कांग्रेस का पलटवार — त्रिशानु राय ने भाजपा पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप

झारखंड की राजनीति पर कांग्रेस का पलटवार — त्रिशानु राय ने भाजपा पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप

चाईबासा : प. सिंहभूम जिला कांग्रेस प्रवक्ता त्रिशानु राय ने भाजपा प्रवक्ता डॉ. अजय आलोक के एक्स पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और एनडीए गठबंधन की हार के बाद ऐसे बयान भाजपा की घबराहट और हताशा को दर्शाते हैं।

त्रिशानु राय ने आरोप लगाया कि भाजपा जब राजनीतिक या चुनावी लड़ाई में सीधे मुकाबला नहीं कर पाती है, तो अफवाहों और कयासों के जरिए अस्थिरता फैलाने की कोशिश करती है। उन्होंने डॉ. आलोक के बयान को “राजनीतिक शरारत” बताया और कहा कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के दिलों में जीवंत हैं और उनका संघर्ष झारखंड की माटी, आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों के लिए है। उन्होंने झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान ‘हेमंत जीवंत है, भाजपा का अंत है’ को सही और समयोचित करार दिया।

त्रिशानु राय ने महागठबंधन की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा चाहे जितने भी भ्रम फैलाने की कोशिश करे, झारखंड की जनता और गठबंधन पूरी तरह एकजुट है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्थिरता और ईमानदारी के साथ काम कर रही है और आगामी चुनावों में भाजपा के मंसूबों को करारा जवाब दिया जाएगा।

अंत में, त्रिशानु राय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि “झारखंड की राजनीति रिमोट कंट्रोल से नहीं चलती। सोशल मीडिया ट्रायल के जरिए झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का नाकाम प्रयास बंद होना चाहिए।”

चक्रधरपुर हत्याकांड: तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

चक्रधरपुर हत्याकांड: तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

चक्रधरपुर : चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में 2022 में हुई लोपोर पुरती हत्या मामले में लगभग तीन साल बाद न्याय मिला है। पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी।

मामला 5 मार्च 2022 का है। प्राथमिकी के अनुसार, 4 मार्च 2022 की रात तीनों आरोपियों ने लोपोर पुरती को घर से बाहर बुलाकर धारदार चपड़ा से हमला किया और हत्या कर दी। इसके बाद शव को जंगल में ले जाकर छिपाने की कोशिश की गई।

चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और सभी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। लंबी सुनवाई के बाद सत्रवाद संख्या 216/2022 में अदालत ने तीनों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना, तथा धारा 201 के तहत पाँच वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

गीता कोड़ा ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, सरकारी नौकरियों और ‘सरकार आपके द्वार’ योजना पर उठाए सवाल

गीता कोड़ा ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, सरकारी नौकरियों और ‘सरकार आपके द्वार’ योजना पर उठाए सवाल

चाईबासा : झारखंड भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणाओं को वास्तविकता से दूर बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 49,000 सरकारी नौकरियों का दावा किया था, लेकिन अब केवल 10,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं, जो जनता को भ्रमित करने जैसा है।

फाइनेंस विभाग के आंकड़ों का हवाला देते हुए गीता कोड़ा ने कहा कि 2022–23 में 5,33,737 स्वीकृत पद थे, जो 2024–25 में घटकर 3,26,049 रह गए। इसमें शिक्षा विभाग के 1.82 लाख और पुलिस विभाग के 39,000 से अधिक पद शामिल हैं। उन्होंने इसे “सपनों का चूरन” बेचने के समान बताया।

पूर्व सांसद ने ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम की भी आलोचना की। उनका कहना था कि 2021 से 2023 तक लाखों आवेदन आए, लेकिन सरकार यह नहीं बता सकी कि कितनों का निपटान हुआ। उन्होंने इसे सेवा के बजाय राजनीतिक प्रचार का माध्यम करार दिया।

गीता कोड़ा ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति न लागू होने का भी आरोप लगाया और सवाल उठाया कि क्या नौकरियाँ आदिवासी-मूलवासी युवाओं को मिलेंगी या बाहरी राज्यों के लोगों को।

उन्होंने सरकार से मांग की कि हटाए गए सभी पद बहाल किए जाएँ, स्थानीय और नियोजन नीति तुरंत लागू की जाए और ‘सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के पुराने आवेदन का पूरा लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए।

जिला समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

जिला समन्वय समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

सरायकेला : समाहरणालय सभागार में आज जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और उनके प्रभावी व पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करें और सभी योजनाओं, लाभुकों व राजस्व कार्यों की समय-सीमा के भीतर समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि लाभुकों को सभी सेवाएँ सीधे विभाग से प्राप्त हों और उन्हें अनावश्यक रूप से चक्कर न लगाने पड़ें।

बैठक में शिक्षा विभाग को छात्रों के जन्म प्रमाणपत्र जारी करने और बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी करने का निर्देश दिया गया। कृषि विभाग को मिट्टी परीक्षण, समयबद्ध बीज वितरण और किसान समृद्धि योजना के लाभ प्रदान करने के निर्देश मिले। भूमि संरक्षण विभाग को तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार और लंबित डीप बोरिंग व कृषि यंत्र आवेदन शीघ्र निस्तारित करने का निर्देश दिया गया।

श्रम विभाग को निर्माण स्थलों पर सूचना-बैनर लगाना और योजनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिन प्रखंडों में सिलाई प्रशिक्षण कार्य प्रगति पर नहीं है, वहाँ तुरंत प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने पर जोर दिया गया।

समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा विभाग को लाभवंचित पात्रों की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ने तथा तकनीकी खामियाँ दूर करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त सुश्री रीना हांसदा, अपर उपायुक्त श्री जयवर्धन कुमार, अपर नगर आयुक्त आदित्यपुर, जिला परिवहन, कल्याण, खनन और समाज कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला–चांडिल तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी–अंचलाधिकारी उपस्थित थे।

सांसद जोबा माझी ने कोयल नदी पर पुल का शिलान्यास किया, हर गांव को सरकारी योजनाओं से जोड़ना बताया प्राथमिकता

सांसद जोबा माझी ने कोयल नदी पर पुल का शिलान्यास किया, हर गांव को सरकारी योजनाओं से जोड़ना बताया प्राथमिकता

आनंदपुर: सिंहभूम की सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी ने गुरुवार को मनोहरपुर और आनंदपुर प्रखंड को जोड़ने वाली ग्राम ढीपा और कुड़ना के बीच कोयल नदी पर पुल निर्माण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और हर गांव को सरकारी योजनाओं से जोड़कर विकास हर व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है।

सांसद जोबा माझी ने पुरानी स्थिति साझा करते हुए बताया कि पहले चक्रधरपुर से मनोहरपुर तक आवागमन कठिन था, लेकिन अब हर पंचायत को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ दिया गया है। विधायक जगत माझी ने कहा कि पुल निर्माण के बाद मनोहरपुर के रायडीह और ढीपा पंचायत समेत दर्जनों गांवों के लोगों को आनंदपुर होते हुए रांची जाने में सुविधा होगी। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले समय में मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्य इलाकों में पुल-पुलिया और सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपये है और पुल की लंबाई 357.80 मीटर होगी। शिलान्यास के बाद सांसद और विधायक ने कोयल नदी में नाव की सवारी की।

इस अवसर पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला परिषद उपाध्यक्ष रंजीत यादव, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता जितेंद्र पासवान, सहायक अभियंता अमर दास, कनीय अभियंता अब्दुल अनीस, मुखिया अशोक बांदा, पूजा कुजूर, आनंदपुर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सिलबीरयुस तिर्की सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

पुल निर्माण से ढीपा, बारुडूंगरी, इचापीढ़, बड़पोस, रायडीह, घाघरा, महुलडीहा, कुड़ना, बड़ाकुड़ना, छोटाकुड़ना, मथुरापोस, रायकेरा, आनंदपुर, जीरो किलोमीटर और चारबंदिया सहित दर्जनों गांवों के लोग लाभान्वित होंगे।

अवैध बालू खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग – नोवामुंडी में झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक

अवैध बालू खनन पर सख्त कार्रवाई की मांग – नोवामुंडी में झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक

जगन्नाथपुर : गुरुवार को झारखंड आंदोलनकरियों की बैठक नोवामुंडी फूट प्लाजा परिसर में पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा की अध्यक्षता में संपन्न हुई l बैठक में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के गुमुरिया, मुंडूई नदी घाट से अवैध खनन धड़ल्ले से होने और पुलिस प्रशासन, खनन विभाग के द्वारा चुप्पी रहने पर चिंता व्यक्त किया है l पूर्व विधायक सह झारखण्ड आंदोलनकारी मंगल सिंह बोबोंगा ने कहा कि जिला के सताधारी दल और विपक्ष दल बैठे हुए राजनीतिक नेताओं के संरक्षण एवं देख रेख में जिला प्रशासन को बालू की अवैध का बिना रोक टोक के काला बाजारी की जा रही है l बालू के इस अवैध कारोबार से क्षेत्र में आम उपभोक्ताओं को घर, मकान बनाने के लिये बालू का मनमानी दाम देना पड़ रहा है l पूर्व विधायक श्री बोबोंगा ने कहा की बिगत दो सप्ताह पहले मुंडूई गाँव निवासी दीपक प्रधान जो कि बालू का अवैध खनन विरोध करता था और उसका वीडियो बनाता था, बालू माफियाओं ने अपने गाड़ीयों से कुचल हत्या कर दी गई है, जिसको दुर्घटना का संज्ञा दी जा रही है, यह जाँच का विषय है l आगे कहा कि दीपक प्रधान ट्रैक्टर हत्याकांड और बालू चोरी रोकने के लिये झारखण्ड आंदोलनकारी पूरी मजबूती के साथ जनता के लिये लड़ाई लड़ने को तैयार है l बैठक में झारखण्ड आंदोलनकारी नवाज हुसैन उर्फ बिरसा, मंजीत कोड़ा, राजेंद्र बालमुचू, कांडे बालमुचू, लक्ष्मण बालमुचू, सीताराम लागुरी, कृष्णा सिंकु आदि उपस्थित थे l

लाईलोर पंचायत में अपूर्ण उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्रवाई की मांग — भारत आदिवासी पार्टी का दौरा

लाईलोर पंचायत में अपूर्ण उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्रवाई की मांग — भारत आदिवासी पार्टी का दौरा

मनोहरपुर : पश्चिमी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने लाईलोर पंचायत के एकदिवसीय दौरे के बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मनोहरपुर प्रखण्ड पंचायत लाईलोर के ग्राम पंचपहिया में वर्ष 2013-14 से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन आज तक यह पूरी तरह से तैयार नहीं हो सका है।

स्वास्थ्य केंद्र भवन के अभाव में एक छोटे से कमरे में चिकित्सा कार्य चल रहा है, जिससे बरसात के दिनों में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई।

आज भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके नेतृत्व में अपूर्ण उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है और इसे तुरंत पूरा करवाना आवश्यक है।

जिलाध्यक्ष सुशील बारला ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि अपूर्ण स्वास्थ्य भवन को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए तथा निर्माण को अधूरा छोड़ने वाले संवेदक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।