maskal.news

चाईबासा : एंटी करप्शन ऑफ इंडिया, के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष धी रामहरि पेरियार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट के माध्यम से जिला उपायुक्त चाईबासा का ध्यान शहर की ऐतिहासिक धरोहर गांधी मैदान में हो रहे अवैध एवं मनमाने निर्माण कार्य की ओर आकृष्ट कराया है और इस पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
        धी. रामहरि पेरियार ने अपने पोस्ट में कहा कि गांधी मैदान में बिना किसी सार्वजनिक मांग, जनसुनवाई, नगरवासियों की सहमति अथवा वैधानिक स्वीकृति के ऊँची दीवारों की घेराबंदी एवं अन्य स्थायी निर्माण कराए जा रहे हैं, जिससे मैदान की चौहद्दी प्रभावित हो रही है और यह धीरे-धीरे आम जनता, बच्चों, बुजुर्गों एवं खिलाड़ियों के उपयोग से छीना जा रहा है।
    उन्होंने कहा कि करीब 35 वर्ष पूर्व गांधी मैदान बच्चों के खेल, मनोरंजन और शारीरिक विकास का प्रमुख केंद्र था, जहाँ झूले, व्यायाम उपकरण और खेल सामग्री उपलब्ध थी। एक सुनियोजित साजिश के तहत इन सुविधाओं को पहले हटाया गया और अब मैदान को संकीर्ण कर सार्वजनिक उपयोग से बाहर करने की तैयारी की जा रही है। इससे आसपास रहने वाले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
    धी. रामहरि पेरियार ने यह भी कहा कि वर्तमान में नगर परिषद चुनाव चल रहे हैं, लेकिन गांधी मैदान जैसे गंभीर जनहित के मुद्दे पर कोई भी प्रत्याशी खुलकर सामने नहीं आ रहा है, जो जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाता है। उन्होंने कहा कि जनता की संपत्ति पर हो रहे इस अतिक्रमण के खिलाफ राजनीतिक चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है।
उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि गांधी मैदान में चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।
         पूरे मामले की निष्पक्ष, उच्चस्तरीय और समयबद्ध जांच कराई जाए। मैदान की मूल स्थिति बहाल कर इसे पुनः बच्चों, खिलाड़ियों एवं आम नागरिकों के लिए सुरक्षित और खुला सार्वजनिक स्थल बनाया जाए। पूर्व में हटाए गए झूले, व्यायाम उपकरण एवं खेल सुविधाओं को पुनः स्थापित किया जाए। भविष्य में सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले जनसुनवाई एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
एंटी करप्शन ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि गांधी मैदान किसी व्यक्ति, संस्था या प्रशासन की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि चाईबासा की जनता की साझा विरासत है। इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, सीमांकन या अवैध निर्माण जनता के अधिकारों का खुला उल्लंघन है, जिसे संगठन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। संस्था ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन का रूप लेगा और कानूनी व जनआंदोलन दोनों स्तरों पर संघर्ष किया जाएगा।

19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ कोल्हान क्षेत्र में कोल विद्रोह (1831–32) हुआ था। इसके बाद 1855 में संथाल परगना की धरती से अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध देश का पहला जनआंदोलन शुरू हुआ। इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप वर्ष 1874 में कोल्हान क्षेत्र को अनुसूचित जिला घोषित किया गया। उस समय टाटा स्टील जैसी किसी भी औद्योगिक कंपनी का अस्तित्व नहीं था।
कोल विद्रोह को लगभग 200 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। लंबे संघर्ष और अनेक शहीदों के बलिदान के बाद झारखंड राज्य का गठन हुआ, जिसे बने हुए अब 25 वर्ष हो चुके हैं। आरोप है कि वर्तमान में हेमंत सरकार और राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में टाटा स्टील कंपनी के लीज क्षेत्र में नगर निगम चुनाव पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्रों में संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए नगर निगम चुनाव कराए जाने के लिए अधिसूचना जारी की गई है।
आंदोलनकारियों का कहना है कि लगभग 200 वर्षों के संघर्ष और शहीदों के सपनों से बने झारखंड को पूंजीपतियों के हाथों सौंपा जा रहा है।

पश्चिमी सिंहभूम : खुंटपानी प्रखंड कार्यालय में मिशन वात्सल्य (Sponsorship & Foster Care) के तहत एक इंटरफेस सह उन्मुखीकरण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना था।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में खुंटपानी प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा उपस्थित रहे। वहीं जिला परिषद सदस्य यमुना तियू, पंचायत समिति सदस्य वीरेंद्र हेम्ब्रम, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता तिवारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य एम.डी. समीम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि, पैरा लीगल वालंटियर्स, झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य विकास दोदराजका सहित बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम में प्लान इंडिया से अनूप होरे की भी सक्रिय भागीदारी रही।
बैठक में बताया गया कि जिले के 55 देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को मिशन वात्सल्य/प्रायोजन योजना से जोड़ा गया है। इससे इन बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास के लिए आर्थिक एवं संस्थागत सहयोग मिलेगा।
वक्ताओं ने बाल संरक्षण कानूनों, प्रायोजन एवं फॉस्टर केयर सेवाओं तथा पंचायत स्तर पर बच्चों की पहचान और संदर्भण प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी सहयोग पर जोर दिया।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इस तरह की बैठकें आगे भी नियमित रूप से आयोजित की जाएंगी, ताकि बाल संरक्षण व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।