चक्रधरपुर | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (NALSA), नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA), रांची के निर्देश पर संचालित 60 दिवसीय मेगा अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), चाईबासा की ओर से चक्रधरपुर प्रखंड के सिलफोड़ी गांव में जागरूकता एवं कानूनी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, DLSA चाईबासा मोहम्मद शाकिर एवं सचिव रवि चौधरी के मार्गदर्शन में किया गया। अभियान के दौरान अधिकार मित्रों एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLV) ने घर-घर जाकर ग्रामीणों से संपर्क किया और उन्हें NALSA की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
ग्रामीणों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, श्रम कार्ड, आधार कार्ड, शिक्षा, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही DLSA की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के संबंध में भी जागरूक किया गया।
अभियान के दौरान PLV पिंकी बोदरा, कर्ण कुंभकार एवं अनीता बोदरा ने कई परिवारों से संपर्क कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा संबंधित प्रतिवेदन तैयार किया।
ग्रामीणों को विवादों का समाधान आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से कराने के लिए भी प्रेरित किया गया। उन्हें बताया गया कि लोक अदालत एवं मध्यस्थता के माध्यम से कई प्रकार के विवादों का त्वरित, सरल और आपसी सहमति से समाधान संभव है।
कार्यक्रम के दौरान विशेष रूप से NALSA की ‘वीर परिवार सहायता योजना-2025’ के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि यह योजना सुरक्षा बलों के सेवारत एवं पूर्व सैनिकों, शहीदों के परिवारों (वीर नारियों) तथा उनके आश्रितों के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत संपत्ति, जमीन-जायदाद, पारिवारिक विवाद एवं सेवा से संबंधित मामलों में निःशुल्क कानूनी सलाह और अधिवक्ता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आवश्यकता के अनुसार पैनल अधिवक्ताओं एवं अन्य माध्यमों से भी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
अभियान का उद्देश्य ग्रामीण एवं जरूरतमंद लोगों को उनके कानूनी अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना और उन्हें समय पर न्यायिक सहायता उपलब्ध कराना है।
