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जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश

जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक में अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश

सरायकेला: उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक मुकेश लूणायत, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला एवं चांडिल, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सहित अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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बैठक की शुरुआत में जिला खनन पदाधिकारी ने 22 जनवरी से 10 मार्च 2026 तक जिले में अवैध खनन, भंडारण एवं अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान की जानकारी दी। इस अवधि में कार्रवाई करते हुए कुल 24 वाहनों (01 जेसीबी, 13 हाईवा, 02–407 वाहन तथा 08 ट्रैक्टर) को जब्त किया गया। इसके अलावा लगभग 1,93,200 घनफीट अवैध बालू तथा 500 घनफीट क्वार्ट्जाइट खनिज जब्त किए गए। इस संबंध में 03 प्राथमिकी दर्ज की गई, जबकि 09 वाहनों से ₹3.25 लाख की दंड राशि वसूल की गई।

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बैठक में यह भी बताया गया कि जिले के विभिन्न जीआर स्थलों पर जब्त किए गए लगभग 1.55 लाख घनफीट अवैध बालू की ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी कराई गई, जिससे जिले को करीब ₹38 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। उपायुक्त ने नीलाम किए गए बालू के वैध प्रेषण पर सतत निगरानी रखते हुए निर्धारित समयसीमा के भीतर उसका प्रेषण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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जिला खनन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के दलमा इलाके में अवैध पत्थर खनन की सूचना मिलने पर उपायुक्त के निर्देशानुसार खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग तथा अंचलाधिकारी चांडिल की संयुक्त टीम द्वारा औचक छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान अवैध पत्थर खनिज का परिवहन करते हुए 02–407 वाहन तथा 01 ट्रैक्टर जब्त किए गए तथा ₹1.25 लाख की दंड राशि वसूली गई।

पश्चिमी सिंहभूम में समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक, आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन व मूलभूत सुविधाओं पर जोर

पश्चिमी सिंहभूम में समाज कल्याण योजनाओं की समीक्षा बैठक, आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन व मूलभूत सुविधाओं पर जोर

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण कार्यालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, भवन निर्माण, पेयजल, शौचालय, विद्युतीकरण सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर विस्तृत चर्चा की गई।

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बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 2333 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 447 केंद्र किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं। इस दौरान उपायुक्त ने आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण से संबंधित कार्यों की परियोजना-वार प्रगति की समीक्षा की। समाज कल्याण विभाग से स्वीकृत 106 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा मनरेगा कन्वर्जेंस के तहत 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य की स्थिति की भी विस्तार से जानकारी ली गई।
इसके साथ ही शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के समन्वय से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र–विद्यालय को-लोकेशन से संबंधित प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया गया।

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समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत लाभुकों के आच्छादन की स्थिति, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति, शौचालय निर्माण तथा विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति का भी जायजा लिया। इसके अतिरिक्त पोषण ट्रैकर के सभी संकेतकों, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना तथा समर कार्यक्रम से संबंधित प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के सभी 2333 आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन, बिजली, पानी, शौचालय तथा सेविका–सहायिका की उपलब्धता से संबंधित एक समेकित प्रतिवेदन तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

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बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, विद्युत प्रमंडल, भवन प्रमंडल तथा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कनीय अभियंता एवं महिला पर्यवेक्षिकाएं उपस्थित ।

लामजारी में चेक डैम निर्माण में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने ठेकेदार का पुतला दहन

लामजारी में चेक डैम निर्माण में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने ठेकेदार का पुतला दहन

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी प्रखंड अंतर्गत भागाबिला पंचायत के लामजारी गांव में लघु सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से निर्माणाधीन चेक डैम के कार्य में अनियमितता बरते जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस मामले को लेकर ग्रामीण मुंडा हरदेव बिरुवा की अध्यक्षता में ग्रामसभा की बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में उपस्थित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संवेदक द्वारा चेक डैम निर्माण कार्य में मनमाने ढंग से बड़े-बड़े बोल्डर पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है, जो स्वीकृत एस्टीमेट के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही डैम निर्माण में लगे मजदूरों को मात्र 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जा रही है, जो निर्धारित मानकों से कम बताई जा रही है।
मौके पर मौजूद जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल ने कहा कि चेक डैम का निर्माण किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, न कि ठेकेदारों के लाभ के लिए। उन्होंने निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच की मांग भी की।

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वहीं जमीन रैयत वीरेन कुम्हार ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि वे अत्यंत गरीब परिवार से हैं और उनकी बची-खुची जमीन भी डैम निर्माण में चली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवेदक और विभाग की ओर से जमीन के बदले अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।
ग्रामीणों ने ठेकेदार पर दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। इसके विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव में ठेकेदार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया।

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इस दौरान राहुल बिरुवा, अरुण बिरुवा, संजय बिरुवा, मोटका बिरुवा, लक्ष्मण बिरुवा, सरदार बिरुवा, मालती देवी, राम बिरुवा, कल्पना देवी, तरंगनी देवी, नंदनी देवी सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।

चाईबासा में 15 मार्च को ‘कोल्हान बह रुमुल’ एवं सांस्कृतिक यात्रा का भव्य आयोजन<br>

चाईबासा में 15 मार्च को ‘कोल्हान बह रुमुल’ एवं सांस्कृतिक यात्रा का भव्य आयोजन

चाईबासा: आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने एवं पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 15 मार्च 2026 को खुटकट्टी मैदान, तांबो (चाईबासा) में पारंपरिक ‘कोल्हान बह रुमुल’ (बह पर्व) एवं सांस्कृतिक यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा।यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित होगा।

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आयोजन के दौरान हो समाज के पारंपरिक बह (फूल) पर्व के अवसर पर 10 पारंपरिक तालों पर आधारित नृत्य एवं गीत प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकार अपनी पारंपरिक प्रस्तुति के माध्यम से हो समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे।

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आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज की पारंपरिक संस्कृति, लोकनृत्य और लोकगीतों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा उन्हें संरक्षित और प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा और लोक वाद्ययंत्रों के साथ कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे।

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मुख्य विवरण:
आयोजन तिथि: 15 मार्च 2026
स्थान: खुटकट्टी मैदान, तांबो, चाईबासा
समय: सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक
उद्देश्य: हो समाज के पारंपरिक ‘बह’ (फूल) पर्व का उत्सव मनाना तथा 10 पारंपरिक तालों पर आधारित नृत्य एवं गीतों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित करना।

सरायकेला में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक संपन्न<br>

सरायकेला में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक संपन्न

सरायकेला: आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा के लिए मंगलवार को सरायकेला-खरसावां के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रामाशंकर सिंह की अध्यक्षता में उनके कक्ष में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सरायकेला बीरेश कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम सरायकेला-खरसावां ब्रज किशोर पांडेय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सरायकेला लूसी सोसेन टिग्गा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तौसिफ मेराज, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सरायकेला आशीष अग्रवाल तथा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सरायकेला धृति धैर्य उपस्थित थे।

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बैठक के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष डीएलएसए रामाशंकर सिंह ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों से आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए अधिक से अधिक मामलों की पहचान करने का आग्रह किया, ताकि पूर्व के निस्तारण के आंकड़ों को पार किया जा सके।

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उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लंबित मामलों की संख्या कम करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सक्रिय रूप से कार्य करते हुए अधिकाधिक मामलों के निष्पादन की दिशा में प्रयास करने होंगे।

साप्ताहिक जनता दरबार में विभिन्न जनसमस्याओं की सुनवाई, समयबद्ध निष्पादन के निर्देश<br>

साप्ताहिक जनता दरबार में विभिन्न जनसमस्याओं की सुनवाई, समयबद्ध निष्पादन के निर्देश

सरायकेला: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की शिकायतों एवं आवेदनों की सुनवाई की गई। प्राप्त मामलों के त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

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Lजनता दरबार में मुख्य रूप से सरायकेला अंचल क्षेत्र में गलत रकबा दर्ज होने के कारण पिछले दो वर्षों से लंबित म्यूटेशन से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई। इसके अलावा बिरसा मुंडा स्टेडियम, सरायकेला में हाटिया नहीं लगाने तथा खेल गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए हाटिया बाजार को अन्य निर्धारित स्थानों एवं मार्गों में सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने और स्टेडियम में लगी लाइटों की मरम्मत कराने से संबंधित आवेदन भी दिए गए।

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इसी क्रम में चांडिल प्रखंड अंतर्गत टुईडूंगरी गांव से ग्राम सभा द्वारा चयनित ग्राम प्रधान के स्थान पर पारंपरिक अधिकार के तहत पिता के निधन के बाद उनके पुत्र को ग्राम प्रधान के रूप में मान्यता प्रदान करने से संबंधित मामला भी जनता दरबार में प्रस्तुत किया गया।

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इनके अलावा अन्य कई मामलों से संबंधित प्राप्त आवेदनों को उपायुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रेतर कार्रवाई के लिए हस्तांतरित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही पात्र लाभुकों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जेटेट परीक्षा को लेकर भाजपा नेता पूर्णिमा दास साहू ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना

जेटेट परीक्षा को लेकर भाजपा नेता पूर्णिमा दास साहू ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना

जमशेदपुर: भाजपा नेता पूर्णिमा दास साहू ने झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा (JH-TET) को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की कार्यशैली को चिंताजनक और युवाओं के भविष्य के साथ अन्यायपूर्ण बताया।

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उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की उदासीनता साफ दिखाई दे रही है। जेटेट परीक्षा के आयोजन को लेकर अब तक स्पष्ट नियमावली तैयार नहीं की गई है, जबकि सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में यह आश्वासन दिया है कि 31 मार्च 2026 तक परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी।

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पूर्णिमा दास साहू ने बताया कि आज झारखंड विधानसभा में उनके द्वारा पूछे गए अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 5355/2025, हरिकेश महतो एवं अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में उच्च न्यायालय ने 31 मार्च 2026 तक परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद सरकार अब तक परीक्षा की नियमावली का मसौदा भी अनुमोदित नहीं कर पाई है।

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उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में नई नियमावली बनाने के नाम पर आवेदन तो ले लिए गए, लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं की गई। ऐसे में दो वर्षों के बाद भी यदि सरकार नियमावली तैयार नहीं कर पाई है, तो इससे युवाओं में निराशा बढ़ना स्वाभाविक है।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि एक ओर सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी कर रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है।

12 साल बाद परिवार से मिला बिछड़ा बेटा, चाईबासा पुलिस की सराहनीय पहल

12 साल बाद परिवार से मिला बिछड़ा बेटा, चाईबासा पुलिस की सराहनीय पहल

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर लगभग 12 वर्षों से अपने परिवार से बिछड़े एक बालक को उसके परिजनों से मिलाया गया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह बालक भटकते हुए केरल राज्य पहुंच गया था, जहां उसकी देख-रेख चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC), केरल द्वारा की जा रही थी। पूछताछ के दौरान बालक ने बताया कि उसका घर चाईबासा जिले में एक पहाड़ के पास है। उसने अपने पिता का नाम बोलराम, माता का नाम मनी, भाई का नाम फंटूश तथा दो बहनों के नाम तुरकी और तेरकी बताया।

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बालक द्वारा दी गई इस जानकारी के आधार पर चाईबासा पुलिस ने उसकी तस्वीर और विवरण जिले के सभी थानों में भेजा। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी उसकी पहचान कराने का प्रयास किया गया। इसके बाद बालक के परिजन सामने आए और आवश्यक सत्यापन कराया गया।
जांच के दौरान बालक की पहचान राजा गोप उर्फ गोमा के रूप में हुई। उसके पिता बोडराम उर्फ बुधराम गोप तथा माता मानी गोप ग्राम हाड़ीमारा, थाना सोनुआ, जिला पश्चिम सिंहभूम के निवासी हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे वर्तमान में पश्चिम बंगाल में मजदूरी कर रहे हैं।

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इसके बाद चाईबासा से एक पुलिस टीम केरल भेजी गई। टीम ने 8 मार्च 2026 को CWC, केरल से बालक को अपने संरक्षण में लिया और 10 मार्च 2026 को सोनुआ थाना में उसके परिजनों को विधिवत सुपुर्द कर दिया।
इस सराहनीय पहल को पुलिस की मानवीय संवेदनशीलता और सक्रिय कार्यशैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा रहा है।

आयुष चिकित्सा पद्धति अपनाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया गया प्रेरित

आयुष चिकित्सा पद्धति अपनाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया गया प्रेरित

सरायकेला | झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार सरायकेला-खरसावां जिला आयुष समिति के सौजन्य से राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जिले के विभिन्न प्रखंडों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

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इसी क्रम में सोमवार को सरस्वती शिशु मंदिर उच्च विद्यालय, सरायकेला के प्रांगण में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इस अवसर पर जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पूनम कुमारी ने कहा कि क्रॉनिक बीमारियों को जड़ से खत्म करने की जो क्षमता आयुर्वेद में है, वह अन्य चिकित्सा पद्धतियों में कम देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि तत्काल राहत के लिए अंग्रेजी दवाओं का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है।

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उन्होंने उपस्थित शिक्षक एवं विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं में राष्ट्र निर्माण की अपार शक्ति निहित होती है। युवा राष्ट्र के कर्णधार हैं और वे इस संदेश को घर-घर तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को आयुष पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

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जिला आयुष समिति द्वारा विभिन्न प्रखंडों में चलाए जा रहे स्वास्थ्य जांच शिविरों की जानकारी देते हुए लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील भी की गई। सरायकेला प्रखंड के बड़बिल, कीता एवं मुकुंदपुर सहित अन्य गांवों में भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही खान-पान में सावधानी बरतने तथा दैनिक दिनचर्या में नियमित योग और व्यायाम को शामिल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

जन समस्याओं के समाधान में 24×7 सक्रिय हैं सरायकेला नगर पंचायत के नव-निर्वाचित अध्यक्ष मनोज चौधरी

जन समस्याओं के समाधान में 24×7 सक्रिय हैं सरायकेला नगर पंचायत के नव-निर्वाचित अध्यक्ष मनोज चौधरी

सरायकेला: सरायकेला नगर पंचायत के नव-निर्वाचित अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी जन समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक कुशल व्यवसायी होने के साथ-साथ लंबे समय से समाज सेवा में सक्रिय रहे मनोज चौधरी अध्यक्ष चुने जाने के बाद जनहित के कार्यों को लेकर नए उत्साह और जुनून के साथ 24×7 लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं।
इसी क्रम में सोमवार सुबह करीब सात बजे वे नगर पंचायत क्षेत्र के देहुरीडीह निवासी हृदय रोग से पीड़ित अभिमन्यु नायक का हाल-चाल जानने उनके घर पहुंचे। उन्होंने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. नकुल चौधरी से बातचीत कर अभिमन्यु नायक के बेहतर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में समुचित समन्वय स्थापित कराया।

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इस दौरान उन्होंने बस्ती के लोगों से नशा की लत से दूर रहने की अपील की और कहा कि समाज को इस समस्या से बाहर निकालने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।
मनोज चौधरी ने बाल श्रम और छोटे बच्चों को पैसों के लालच में देर रात तालाब में जाकर कमल फूल और अन्य फूल तोड़ने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। उन्होंने ऐसे बच्चों के परिजनों को फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चों को इस प्रकार के असुरक्षित कार्यों से रोकें और उनका स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि किसी प्रकार की परेशानी हो तो वे उनसे संपर्क करें, हर संभव सहायता की जाएगी।

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उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को पैसे या अन्य प्रलोभन देकर उनके भविष्य से खिलवाड़ न करें। बच्चों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

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बस्तीवासियों से बातचीत के दौरान यह जानकारी मिली कि बैसाखी नामक महिला के निधन के बाद उसके तीन बच्चे अनाथ हो गए हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मनोज चौधरी ने मौके पर ही बाल संरक्षण पदाधिकारी संतोष ठाकुर को बुलाया और माता-पिता के निधन से अनाथ हुए बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने तथा आवश्यक लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मनोज चौधरी की त्वरित समस्या समाधान की इस कार्यशैली की इन दिनों पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है।