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चक्रधरपुर : कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह सामाड को जारकी शिमलाबाद गांव के ग्रामीणों ने पेयजल की गंभीर समस्या को लेकर शिकायत दी। शिकायत मिलते ही उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए पेयजल विभाग के सहायक अभियंता को आवेदन सौंपा।

आवेदन में बताया गया है कि प्रखंड अंतर्गत केरा पंचायत के ग्राम जारकी शिमलाबाद के मुखी टोला (सर्वे मुखी के घर के सामने) और नायक टोला (छउ नृत्य अखाड़ा के सामने) स्थित नलकूप पिछले तीन महीनों से खराब हैं। इन नलकूपों पर ही ग्रामीणों की पेयजल निर्भरता है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष ने दोनों खराब नलकूपों की तत्काल स्थल निरीक्षण कर मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि टोला वासियों को जल्द पेयजल सुविधा मिल सके।

इस मौके पर प्रखंड महासचिव भोलेनाथ बोदरा, बासुदेव मुखी, बाबू राम बोदरा सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिले के कपाली क्षेत्र में भूमि कब्जे, अवैध बसावट और जनसंख्या संरचना में बड़े बदलाव के आरोप सामने आए हैं। कपाली से आए आदिवासी–मूलवासी समुदाय के लोगों ने दावा किया है कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी जमीनें अवैध रूप से हड़प ली गईं और क्षेत्र को एक विशेष समुदाय की कॉलोनी में बदल दिया गया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले कपाली एक पंचायत हुआ करती थी, जिसमें डांगरडीह, बांधगोड़ा, हांसाडूंगरी, केन्दडीह और कालियाडूंगरी गांव शामिल थे। 1995 की वोटर लिस्ट में यहां मांझी, टुडू, महतो, मंडल, कुंभकार सहित केवल आदिवासी–मूलवासी समुदाय के ही मतदाता दर्ज थे। लेकिन वर्तमान में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।

पीड़ित समुदाय का कहना है कि आज कपाली में उनके मात्र डेढ़ से दो हजार वोटर बचे हैं, जबकि एक विशेष समुदाय के 35,000 से अधिक वोटर दर्ज हो चुके हैं। उनका आरोप है कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और उन्हें जबरन विस्थापित किया गया, जबकि उनके पास खतियान और सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कई पुराने टोले सरकारी रिकॉर्ड से गायब कर दिए गए हैं, जो बिना प्रशासनिक संरक्षण के संभव नहीं है।

उन्होंने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले में तत्काल जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कोई कदम नहीं उठाया गया, तो वे जनता दरबार आयोजित कर सभी जमीन से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करेंगे और आगे की आंदोलन रणनीति तय करेंगे।

चाईबासा : एंटी करप्शन ऑफ इंडिया, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष धी. रमहरि पेरियार ने उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम को सौंपे गए ज्ञापन में जिले के दो गंभीर एवं अत्यंत चिंताजनक मामलों पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति पर निजी कब्जा, छात्राओं के आवास का व्यावसायीकरण तथा कॉलेज की इमारत को निजी उपयोग में देना—किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और यह सीधे-सीधे छात्रों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला है।

1. SC/ST छात्रावासों पर निजी कब्जा : छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों पर सीधा आघात SC/ST छात्राओं के लिए निर्मित छात्रावासों को निजी व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर के रूप में कब्जा कर लिया गया है।
यह स्थिति अनुच्छेद 14, 15(4), 21 और 21A के स्पष्ट उल्लंघन के साथ-साथ सरकारी धन, सार्वजनिक संपत्ति एवं छात्राओं की सुरक्षा—तीनों के साथ खिलवाड़ है।

एंटी करप्शन ऑफ इंडिया ने इसे प्रशासनिक लापरवाही, मिलीभगत और गहरी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का परिणाम बताया है।
         सरकारी छात्रावास को निजी व्यावसायिक केंद्र में बदल देना, शासन-प्रणाली की असफलता का जीवंत उदाहरण है।

2. जी.सी. जैन कॉमर्स कॉलेज : जर्जर भवन में कक्षाएँ, नया भवन निजी संस्थान को सौंपे जाने का गंभीर आरोप कॉलेज का पुराना भवन गंभीर रूप से जर्जर और खतरनाक घोषित होने योग्य है, फिर भी छात्र-छात्राएँ उसी में अध्ययन को मजबूर हैं।
दूसरी ओर सरकारी धन से निर्मित नई और सुरक्षित इमारत को एक निजी स्किल डेवलपमेंट संस्था को उपयोग हेतु दिए जाने का आरोप सामने आया है।

यह कार्रवाई UGC मानकों, राज्य सरकार/शिक्षा विभाग के नियमों, तथा पब्लिक प्रॉपर्टी उपयोग संबंधी कानूनों, का खुला उल्लंघन है।

*संगठन की 6 प्रमुख माँगें 72 घंटे की समयसीमा*

धी. रमहरि पेरियार ने उपायुक्त को लिखित रूप से निम्नलिखित माँगें रखी हैं :

1. SC/ST छात्रावासों और कॉमर्स कॉलेज के नए भवन से 72 घंटे के भीतर सभी निजी कब्जों को हटाया जाए।

2. कॉलेज की नई इमारत को तत्काल शिक्षण कार्य हेतु बहाल किया जाए।

3. पूरे प्रकरण की स्वतंत्र, निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच गठित की जाए।

4. जर्जर भवन की तकनीकी/सिविल सुरक्षा जाँच कर उसे सुरक्षित बनाया जाए या अस्थायी रूप से बंद किया जाए।

5. जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

6. भविष्य में सरकारी सम्पत्ति के दुरुपयोग को रोकने हेतु कठोर नीति और निगरानी तंत्र लागू किया जाए।

यह किसी व्यक्ति का विवाद नहीं, यह हमारी बेटियों की सुरक्षा और विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न है।

धी. पेरियार ने कहा कि सरकारी धन से बने छात्रावासों और कॉलेज भवनों को निजी संस्थाओं को सौंपना केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य से विश्वासघात है। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन संविधान और कानून के दायरे में तुरंत, कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई करेगा।

चक्रधरपुर : मनोहरपुर के झामुमो विधायक जगत माझी ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वन पट्टाधारियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान, पोड़ाहाट, चाईबासा और सारंडा वन प्रमंडलों में निवास करने वाले वन पट्टाधारियों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण उनके बच्चे शिक्षा सहित कई सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

विधायक ने यह भी बताया कि उन्होंने इस विषय को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी प्रमुखता से उठाया था और मामला अभी समीक्षा के चरण में है। उन्होंने सरकार से जल्द जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।

जवाब देते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरूवा ने कहा कि वन पट्टाधारियों को जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले बजट सत्र से पूर्व इस विषय पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। विधायक ने मामले पर सकारात्मक पहल के लिए मंत्री को धन्यवाद दिया।

चक्रधरपुर : सिंहभूम की सांसद जोबा माझी के प्रयासों से जल्द ही गोइलकेरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 22861-22862 हावड़ा–कांटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस का ठहराव शुरू होने जा रहा है। बुधवार को संसद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद के अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए ठहराव देने पर सहमति जताई।

सांसद जोबा माझी ने प्रश्न संख्या 1733 के माध्यम से मांग की थी कि कोविड-19 से पहले इस्पात एक्सप्रेस का नियमित ठहराव गोइलकेरा स्टेशन पर होता था। लेकिन बाद में ट्रेन को दो अलग-अलग नंबरों के साथ चलाया जाने लगा—सप्ताह में तीन दिन 12871-12872 और चार दिन 22861-22862। इनमें से 22861-22862 का ठहराव गोइलकेरा में नहीं दिया गया, जिससे यात्रियों को असमंजस और परेशानी का सामना करना पड़ा।

यात्रियों की समस्या उनके संज्ञान में आने के बाद सांसद ने रेल मंडल को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः संसद के शीतकालीन सत्र में raised प्रश्न के बाद रेल मंत्री ने गोइलकेरा में ठहराव बहाल करने पर सहमति दे दी है।

जल्द ही ट्रेन का ठहराव शुरू होने की उम्मीद है, जिससे गोइलकेरा के सैकड़ों यात्रियों को राहत मिलेगी।