चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभाकक्ष में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में आरबीके-21, आरबीके-24, आरबीके-26 एवं आरबीके-30 रेलवे लेवल क्रॉसिंगों पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता तथा संबंधित अंचलाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न रेलवे लेवल क्रॉसिंगों पर प्रस्तावित आरओबी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिग्रहित की जाने वाली भूमि, लंबित मामलों, मुआवजा भुगतान की प्रगति, रैयतों के साथ समन्वय, अभिलेखीय त्रुटियों के निराकरण तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की।
उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण क्षेत्र में सुरक्षित एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के साथ-साथ यातायात जाम की समस्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करते हुए प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए, ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण की जा सकें।
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उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारियों को नियमित क्षेत्रीय निरीक्षण करने तथा भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही प्रभावित रैयतों के साथ सतत संवाद बनाए रखते हुए सभी प्रक्रियाओं को पारदर्शी, सरल और जनहितकारी बनाने पर जोर दिया।
बैठक में राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने तथा उत्पन्न होने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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बैठक में भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाओं को शीघ्र दूर कर आरओबी निर्माण परियोजनाओं को गति देने तथा इन महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया।
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