सरायकेला | सरायकेला-खरसावां की उप विकास आयुक्त (डीडीसी) रीना हांसदा ने सोमवार को अपने कार्यालय कक्ष में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, भवन निर्माण, सड़क, लघु सिंचाई, ग्रामीण कार्य विभाग, जिला परिषद, डीएमएफटी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जिला परिषद, डीएमएफटी तथा अन्य योजनाओं के तहत संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। डीडीसी ने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए तथा पूर्ण हो चुकी योजनाओं का शीघ्र हस्तांतरण कर आमजन को उनका लाभ उपलब्ध कराया जाए। जिन योजनाओं की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, उनकी नियमित समीक्षा कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
डीडीसी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अधीन संचालित योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग एवं समय-समय पर समीक्षा करने का निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए रीना हांसदा ने कहा कि सभी कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, तकनीकी मानकों तथा निविदा की शर्तों के अनुरूप ही कराए जाएं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग हो तथा सभी संरचनाएं स्वीकृत डिजाइन एवं ड्राइंग के अनुसार तैयार की जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य में लापरवाही अथवा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित संवेदक एवं जिम्मेदार पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उन संवेदकों की भी समीक्षा की गई जिन्होंने अब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया है अथवा बिना किसी वैध कारण के निर्माण कार्यों में अनावश्यक विलंब किया है। डीडीसी ने ऐसे मामलों में संविदा की शर्तों एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप कड़ी कार्रवाई तथा आवश्यकता पड़ने पर दंडात्मक प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।
इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा प्रक्रिया, कार्यारंभ तथा भुगतान से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का शीघ्र समाधान कर विकास कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंच सके।
बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने कहा कि विकास योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी कार्यान्वयन एजेंसियों से निर्धारित समय-सीमा, गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया, ताकि जिले के समग्र विकास को गति मिले और आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो।
