भेदभाव

चाईबासा : जिले में बिजली विभाग की वसूली व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार, पक्षपात और प्रशासनिक विफलता का चरम उदाहरण बन चुकी है। विभाग अब सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि वसूली तंत्र के रूप में काम कर रहा है। शुक्रवार को दैनिक जागरूक अखबार में प्रकाशित समाचार में विभाग की दोहरी नीति साफ उजागर हो गई, लाखों-करोड़ों रुपये बकाया रखने वाले बड़े व्यापारी, उद्योगपति और रसूखदार व्यक्तियों पर न नोटिस जाता है, न दबाव बनता है और न ही उनके कनेक्शन काटने की किसी अधिकारी में हिम्मत दिखाई देती है।
लेकिन गरीब? महज 5–10 हजार रुपये का बकाया होते ही बिजली विभाग ऐसे टूट पड़ता है जैसे कोई बड़ा अपराध हो गया हो। गरीब परिवारों के घर में अंधेरा उतारने में विभाग को न शर्म, न संवेदना और न ही कोई सामाजिक जिम्मेदारी महसूस होती है। इसी दोहरे चरित्र ने यह साबित कर दिया है अमीरों को छूट, गरीबों को लूट ही आज के सिस्टम का असली चेहरा है।
       बड़े बकायेदारों पर चुप्पी, कमजोर पर कार्रवाई, इसी को विभाग नीति’ कहता है!
           एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष धी. रामहरि पेरियार ने कहा कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार इतना गहरा बैठ चुका है कि बड़े बकायेदारों के सामने अधिकारी नतमस्तक हो जाते हैं, जबकि गरीब उपभोक्ताओं पर तानाशाही थोपते हैं। करोड़ों की वसूली छोड़कर 5–10 हजार रुपये वाले गरीब परिवारों की बिजली काटना विभाग की मानसिकता का प्रमाण है। यह नीति नहीं, बल्कि सीधी-सीधी नालायकी + मिलीभगत है।
    उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सभी बड़े बकायेदार उद्योगपतियों और व्यापारियों की सूची तुरंत सार्वजनिक की जाए। वसूली की शुरुआत उन्हीं से हो, जो लाखों–करोड़ों रुपये दबाकर बैठे हैं।गरीब परिवारों की बिजली काटने की मनमानी को तुरंत रोका जाए।विभागीय स्तर पर चल रही सेलेक्टिव वसूली और भ्रष्ट मिलीभगत की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। गरीब उपभोक्ताओं के लिए राहत योजनाएँ तथा आसान किस्त व्यवस्था लागू की जाए। यदि विभाग की यह दोहरी नीति बंद नहीं हुई, यदि बड़े बकायेदारों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई, और यदि गरीबों का उत्पीड़न जारी रहा तो एंटी करप्शन ऑफ इंडिया जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर तक बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर अभियान एवं जनआंदोलन शुरू करेगा। इससे उत्पन्न स्थिति की पूरी जिम्मेदारी बिजली विभाग और उसके अधिकारियों की होगी।