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पश्चिमी सिंहभूम में 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति शुरू, 3 लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य

पश्चिमी सिंहभूम में 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति शुरू, 3 लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य

पश्चिमी सिंहभूम : पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2025–26 के तहत धान अधिप्राप्ति योजना को लेकर जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 15 दिसंबर 2025 से जिले में धान अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ करने की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष जिले में कुल 3 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा बोनस सहित सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2450 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य 2470 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वर्तमान में जिले के 7895 किसान किसान उपार्जन पोर्टल पर निबंधित हैं।

धान अधिप्राप्ति के लिए जिले में 16 लैंपस का चयन किया गया है, जिन्हें 6 मिलरों से संबद्ध किया गया है। सभी स्तरों पर दंडाधिकारी एवं आवश्यक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी पूरी कर ली गई है।

उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सुनिश्चित कराना है, ताकि कोई भी किसान अपनी उपज कम दाम पर बेचने को मजबूर न हो। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया गया है तथा धान खरीद के एक सप्ताह के भीतर डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में राशि भेजी जाएगी।

उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया पारदर्शी, सुचारू और समयबद्ध तरीके से संचालित की जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी खरीद केंद्रों पर तौल मशीन, बोरा, नमी मापक यंत्र, परिवहन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें। सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में खरीद की जाएगी, जिसके लिए सभी 16 केंद्रों पर शीघ्र सीसीटीवी अधिष्ठापन का निर्देश दिया गया।

इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को किसानों से संपर्क कर उन्हें धान बिक्री के बाद तेज भुगतान प्रक्रिया की जानकारी देने, अधिक से अधिक किसानों का किसान उपार्जन पोर्टल पर निबंधन कराने तथा नजदीकी लैंपस में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में धान अधिप्राप्ति अवधि के दौरान बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने, साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने और गोदामों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए गए। जानकारी दी गई कि 15 दिसंबर को सभी चयनित धान खरीद केंद्रों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में धान अधिप्राप्ति कार्य का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

बैठक में अपर उपायुक्त प्रवीण केरकट्टा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खलको, जिला सहकारिता पदाधिकारी अमृता कुमारी, जिला कृषि पदाधिकारी अमरजीत कुजूर सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, लैंपस के अध्यक्ष-सचिव और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।