चाईबासा : मंझारी प्रखंड के ईपीलसिंगी–ईच्छाकुटी मुख्य मार्ग के निरीक्षण के दौरान जो दृश्य सामने आया, वह केवल एक पुलिया के धंसने की घटना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ांध की सार्वजनिक घोषणा है। सड़क पर बनी पुलिया बीच से ऐसे धंस गई है, मानो भ्रष्टाचार, लूट और मिलीभगत का बोझ अब खुद ठेकेदारों और अधिकारियों की बनाई घटिया गुणवत्ता को ही तोड़ देने पर आमादा हो गया हो।
फाइलों में पुलिया मानक के अनुसार बनी हुई दिखती है, लेकिन जमीन पर इसकी हकीकत वो है जिसका सामना रोजाना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, लचर, खोखली और पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिपटी हुई। यह साफ संकेत है कि विभागीय अधिकारियों, संवेदक और प्रखंड प्रशासन के बीच सेटिंग–गेटिंग का गंदा खेल खुलेआम खेला गया है। जनता का पैसा निगलकर कागजों में चमचमाती पुलिया दिखाना और जमीन पर ऐसा ढांचा खड़ा करना जो पहली बारिश भी न झेल सके, इसे विकास नहीं, सीधी-सीधी लूट कहा जाता है।
यह पुलिया का धंसना दुर्घटना नहीं, सुनियोजित भ्रष्टाचार का परिणाम है। यह उस व्यवस्था का आईना है जहाँ गरीब ग्रामीणों की सुरक्षा से ज्यादा कमीशन, कैरम बोर्ड और भीतरखाने की डील को महत्व दिया जाता है। यह प्रशासन की नींद में डूबी अंतरात्मा पर करारा तमाचा है।
एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष धी. रामहरि पेरियार ने कहा यह पुलिया नहीं धँसी है, यह भ्रष्टाचार का पूरा गठजोड़ धंस गया है। पर शर्म? वह अभी भी किसी के पास नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई से ऐसे खिलवाड़ करने वाले हर अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कानूनन कार्रवाई ही अब अंतिम विकल्प बचा है।
उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर जिला उपायुक्त श्री चंदन कुमार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा धंसी पुलिया का तुरंत पुनर्निर्माण शुरू कराया जाए, ताकि ग्रामीणों की आवाजाही बाधित न रहे। निर्माण कार्य में शामिल विभागीय अधिकारियों व ठेकेदार पर विभागीय एवं आपराधिक कार्रवाई तत्काल दर्ज की जाए। पुलिया निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री, प्राक्कलन राशि और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की तकनीकी जांच कर 72 घंटे में सार्वजनिक रिपोर्ट जारी की जाए। जांच पूरी होने तक दुर्घटना रोकने हेतु अस्थायी सुरक्षित पुल/मार्ग तुरंत उपलब्ध कराया जाए। ऐसे भ्रष्ट निर्माण कार्यों की श्रृंखला पर रोक लगाने हेतु जिला स्तर पर विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया जाए।
धी. पेरियार ने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा और करदाताओं के पैसों की लूट पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। अगर प्रशासन समयबद्ध कार्रवाई नहीं करता है, तो जनआंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों शुरू किए जाएंगे।
