रांची | हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 23 कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बैठक में नए प्रस्तावित मामलों के साथ-साथ पूर्व में अस्वीकृत 34 मामलों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अपराध की प्रकृति, संबंधित न्यायालयों की राय, जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद 23 कैदियों की रिहाई को नियमों और सामाजिक सुरक्षा के अनुरूप उचित पाया गया।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के पुनर्वास और निगरानी की प्रक्रिया को गंभीरता से लागू किया जाए। उन्होंने अद्यतन डेटाबेस तैयार करने, डायन-बिसाही जैसे मामलों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने तथा रिहा कैदियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही आय सृजन और सामाजिक पुनर्वास सुनिश्चित करने तथा जिला स्तर पर समन्वयकों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन) वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक (कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं) सुदर्शन प्रसाद मंडल और न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। परिषद की यह बैठक राज्य में सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
